तीन लाख सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मदतीपासून वंचित!

महसूल आणि कृषी विभागामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे जुळता जुळेना लाभार्थींच्या रकमेचा आकडा!

गणेश मापारी
खामगाव(जि. बुलडाणा)-गतवर्षी पीक विमा न काढलेल्या शेतकर्‍यांना विम्याच्या निम्मे रक्कम मदत म्हणून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यासाठी मार्च महिन्यात शे तकर्‍यांची माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र अद्यापपर्यंतही बुलडाणा जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांची माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे २ लाख ९९ हजार २७९ सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत.
गत तीन-चार वर्षांपासून शेतकर्‍यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. शासनाकडून ठोस अशी काहीही मदत न मिळाल्यामुळे पीक विमा योजनेने शेतकर्‍यांना काहिसा दिलासा दिला आहे. मात्र पीक विमा न काढलेल्या शेतकर्‍यांकडे पेरणीचीसुद्धा सोय नाही, ही बाब हेरुन शासनाने औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या चार विभागा तील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २0१६ मध्ये घेतला. औरंगाबाद आणि नाशिक विभागातील कापूस उत्पादक शे तकर्‍यांसाठी, तर अमरावती व नागपूर विभागातील सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत देण्याची योजना शासनाने आखली. पीक विमा न काढलेल्या शेतकर्‍यांना पीक विम्याच्या निम्मे रक्कम मदत म्हणून देण्यासाठी या चारही विभागातील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकर्‍यांची माहिती मागविण्यात आली.
बुलडाणा जिल्ह्यात सोयाबीन उत्पादक व पीक विमा न काढलेल्या शेतकर्‍यांना ही मदत मिळणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पीक विमा न काढलेल्या सोयाबीन उत्पादक शे तकर्‍यांची माहिती शासनाला देणे अपेक्षित होते. मात्र, महसूल व कृषी विभागाकडून अद्यापपर्यंतही जिल्ह्यातील पीक विमा न काढलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांची माहिती शासनाला गेलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील तीन लाख शेतकरी शासकीय मदतपासून वंचित आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्देशानंतरही या शेतकर्‍यांची माहिती देण्यासाठी महसूल प्रशासनाला सहा महिन्यांचा कालावधी लागला. त्यामुळे प्रशासनाची उदासीनताच शेतकर्‍यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यासाठी कारणीभूत असल्याचा आरो प केला जात आहे.

महसूलची आकडेवारी कृषी विभागाकडे!
महसूल विभागाकडे शेतकर्‍यांची आकडेवारी आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातील शेतकर्‍यांची संख्या नमुना ८-अ वरुन काढण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १३ तालु क्यांमध्ये गतवर्षी विमा न काढलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या ही जवळपास तीन लाख एवढी असल्याचे महसूल विभागाकडून कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार ही सर्व माहिती कृषी विभागाला तपासणीसाठी देण्यात आली आहे. कृषी विभागाने बँकांकडून गतवर्षी खरिपाचा पीक विमा उतरविलेल्या शेतकर्‍यांची माहिती घेतली आहे. आणि आता कृषी विभाग महसूल विभागाकडून आलेल्या माहितीशी जुळवाजुळव करीत आहे.

मदतीच्या रकमेचा गोंधळ
ातवर्षी विमा न काढलेल्या शेतकर्‍यांची माहिती संकलित करण्यासाठी कृषी व महसूल विभागाकडून टोलवाटोलवी करण्यात आली. परिणामी शेतकर्‍यांची माहिती संकलित करण्यासाठी तब्बल सात महिन्यांचा कालावधी लागला. असे असतानाही शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी ठरविण्यात आलेल्या आकड्यांमध्ये प्रचंड गोंधळ असल्याची माहिती आहे. १८५ कोटी रुपयांचा आकडा शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी पुढे ठेवण्यात आला आहे. विम्यास पात्र असलेल्या मदतीचा निकषच यासाठी लावण्यात आला आहे. मात्र विम्याच्या निम्मे रक्कम सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळणार असल्याने हा आकडा मोठय़ा प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.

'त्या' ८६ हजार शेतकर्‍यांना मिळावा लाभ
गतवर्षी खरिपाचा पीक विमा न उतरविलेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्याची ही योजना आहे. जिल्ह्यातील ३ लाख ६३ हजार २४६ शेतकर्‍यांनी गेल्यावर्षी पीक विमा उतरविला आहे. यापैकी ८६ हजार ३३८ शेतकर्‍यांना पीक विम्यासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांना पीक विम्याची मदत मिळालेली नाही. तर पीक विमा न उतरविलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांनाच मदत देण्याची योजना शासनाने आखली आहे. त्यामुळे पीक विमा काढून विम्यासाठी अपात्र ठरविण्यात आलेले शेतकरी अधांतरीच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेतून अशा शेतकर्‍यांनाही मदत देण्याची मागणी होत आहे.