कॉन्व्हेंट शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ!

शासनाचे सर्व गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना प्राप्त पत्रानुसार इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क पूर्तता न केल्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांबाबत स्पष्टीकरण दिले. सर्वोच्च न्यायलय दिल्ली व उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार शुल्क भरणा न केल्याने विद्यार्थ्यांची टी.सी., मार्क्स शीट, निकाल व इतर कागदपत्र अडविता येणार नाही व विद्यार्थ्याला ऑनलाइन क्लासमधून काढता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शैक्षणिक लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. या आदेशांचे तंतोतंत पालन करावे, असे निर्देश यामध्ये देण्यात आले आहे. स्थापनेपासून स्वयंअर्थसहायित असणाऱ्या कॉन्व्हेंटचे संपूर्ण व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या फीवर अवलंबून असते. अशात कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद असून शिक्षक आभासी पद्धतीने विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करीत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही आभासी पद्धतीनेच पार पडत आहे. विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण फी प्राप्त होत नसल्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाला शिक्षकांचे वेतन देणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून विनावेतन काम करणाऱ्या कॉन्व्हेन्टच्या शिक्षकांवर उपासमारीला कंटाळून आत्महत्या करण्याची वेळ आहे. याची दखल घेत शासनाने या गंभीर समस्येवर व उद्भवलेल्या पेचप्रसंगावर त्वरित तोडगा काढून सर्व शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीच्यावतीने करण्यात आली आहे.

विशेष आर्थिक पॅकेज घोषित करा : प्राचार्य डॉ. गावंडे

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या या परिस्थितीजन्य पेच प्रसंगामुळे शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी व पालक अडचणीत आले आहेत. कॉन्व्हेन्टचे शिक्षक दीड वर्षापासून ऑनलाइन अध्यापन करत आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांची फी वसूल होत नसल्यामुळे शाळा व्यवस्थापन वेतन देण्यास सक्षम नाही. त्यामुळे शासनाने कॉन्व्हेन्टच्या शिक्षकांच्या वेतनासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे गरजेचे असल्याने याबाबत लवकरच शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन तशी मागणी करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. नीलेश गावंडे यांनी दिली.