शहरांमध्ये वृक्ष तोडल्यास दंड, भरपाईत होणार वृक्षारोपण

Tree felling in cities will be penalized : वृक्षांची भरपाई करण्यासाठी ठरवून दिलेल्या संख्येत वृक्षारोपण करून त्याचे ७ वर्ष संगोपन करावे लागणार आहे. 

- सदानंद सिरसाट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : यापुढे शहरी भागातील कोणत्याही तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या वयानुसार त्या वृक्षांची भरपाई करण्यासाठी ठरवून दिलेल्या संख्येत वृक्षारोपण करून त्याचे ७ वर्ष संगोपन करावे लागणार आहे. 
राज्यातील शहरांमध्ये या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना शहरी वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने `महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रे झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियमात विविध सुधारणा केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी ६ ऑगस्टपासून करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
शहरी भागातील झाडांचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी हा अधिनियम १९७५ मध्येच अस्तित्वात आला. त्यामध्ये आता ६ आँगस्ट रोजी सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार पुरातन वृक्ष ठरवणे, वृक्षांचे वय, भरपाई वृक्षारोपण या बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या. तसेच एक किंवा दोनशेपेक्षा अधिक वृक्षतोड होत असल्यास त्यासाठी परवानगी देणारी यंत्रणाही ठरवून देण्यात आली आहे.
कोणत्याही प्रजातीचा वृक्ष ५० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचा असेल तर त्याला पुरातन (हेरिटेज) ठरवले जाणार आहे. वृक्षांचे वय निश्चित करण्याची पद्धतही ठरवून देण्यात आली आहे. पुरातन वृक्ष तोडावयाचे असल्यास त्याची भरपाई म्हणून वृक्षांची संख्याही ठरवून दिली आहे. त्यानुसार तोडल्या जाणाऱ््या वृक्षांच्या वयाइतके वृक्ष लावावे लागणार आहेत. तसेच त्या वृक्षांची लागवड करताना किमान सहा फूट उंचीच्या रोपांची अट आहे. त्या वृक्षांचे रोपण केल्यानंतर सात वर्ष संगोपन करावे लागणार आहे. या कालावधीत वृक्ष न जगल्यास तितक्याच संख्येने पुन्हा वृक्षलागवड करावी लागणार आहे. वृक्ष तोडणारांना लागवड आणि संगोपन करणे शक्य नसल्यास वृक्षांच्या मूल्यांकनाची रक्कम जमा करावी लागणार आहे.

शहरांमध्ये वृक्ष प्राधिकरण
या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी यांच्यावर जबाबदारी आहे. तर वृक्ष तज्ञांचा त्यामध्ये समावेश असेल.

मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडीला परवानगी
पाच वर्ष किंवा त्याहून अधिक वयाची २०० पेक्षा अधिक वृक्ष तोडावयाचे असल्यास त्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे मंजूरीसाठी पाठवावा लागणार आहे.

दर पाच वर्षांनी गणना
स्थानिक प्राधिकरणाने दर पाच वर्षांनी वृक्षांची गणना करावी, त्यापैकी पुरातन वृक्षांचे वर्गिकरण करणे, संवर्धन करणे, स्थानिक प्रजातींच्या झाडांची लागवड करणे, नागरी कार्यक्षेत्रातील सर्व भूमिवरील वृक्षांचे अस्तित्व निश्चित करणे, शहरातील किमान ३३ टक्के क्षेत्रावर वृक्षारोपण करणे, याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

वृक्ष तोडल्यास एक लाखापर्यंत दंड
विनापरवानगी वृक्ष तोडल्यास दंड आकारण्याची तरतूद आहे. ती रक्कम वेळोवेळी तरतुदीनुसार वसुल केली जाईल. त्यापोटी एक लाख रूपयापर्यंतचा दंडही होऊ शकतो.