मणिपूर घटनेच्या निषेधार्थ आदिवासी संघटनांचा मोर्चा

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची केली मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

बुलढाणा : मणिूपर येथे महिलांची धिंड काढणाऱ्या आराेपींविरुद्ध कठाेर कारवाई करण्यासह मणिपूर येथील राज्य शासन बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, यासह इतर मागण्यांसाठी आदिवासी संघर्ष समिती व अन्य संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चा काढण्यात आला. भर पावसातही हा माेर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले़

मणिपूर येथील घटनेच्या निषेधार्थ आदिवासी संघटनांनी ३१ जुलै राेजी मोर्चा काढला़ ही घटना अमानवीय आहे़ तसेच या घटनेमुळे आदिवासी समाजात संतापाची लाट पसरली आहे़ याप्रकरणी तक्रार केल्यानंतर दाेन महिने कारवाई करण्यासाठी लागले़ या प्रकरणाची सर्वाेच्च न्यायालयाने दखल घेत सुनावणी ठेवली आहे़ दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारने कुठलीही कारवाई केली नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे़ त्यामुळे आदिवासींवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी दोषीवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. मनिपूर घटनेतील सर्व आरोपींना तत्काळ अटक करुन त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

आदिवासी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भगवान कोकाटे, अ.भा. आदिवासी प्रदेश अध्यक्षा नंदिनी टारपे यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. भर पावसात गांधी भवन येथून या मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. हा मोर्चा गांधी भवन, जयस्तंभ चौक, स्टेट बँक चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येताच मोर्चाचे जाहीर सभेत रुपांतर करण्यात आले. यावेळी माेर्चामध्ये सहभागी मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.