बुलडाणा तालुक्यात दोन पॉझिटिव्ह
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 9, 2021 04:23 AM2021-07-09T04:23:05+5:302021-07-09T04:23:05+5:30
फेरीवाल्यांना मदतीची प्रतीक्षा बुलडाणा : केंद्र शासनाच्या वतीने फेरीवाल्यांसाठी आत्मनिर्भर भारत याेजनेंतर्गत दहा हजार ...
फेरीवाल्यांना मदतीची प्रतीक्षा
बुलडाणा : केंद्र शासनाच्या वतीने फेरीवाल्यांसाठी आत्मनिर्भर भारत याेजनेंतर्गत दहा हजार रुपयांचे कर्ज देण्यात येते. परिसरातील अनेक फेरीवाल्यांना अजूनही या याेजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे चित्र आहे. नियम व अटींमुळे या योजनेचा लाभ मिळणे अवघड झाले आहे.
घरकुलांना लाभार्थींचा प्रतिसाद मिळेना
मेहकर : अडीच लाखाचे अनुदान मिळणाऱ्या रमाई घरकुल योजनेला लाभार्थींचा प्रतिसाद पाहिजे तसा मिळत नाही. अनुदान कमी असल्याचे परिणाम समोर येत आहेत. अटी पूर्ण करता येत नसल्यामुळे काही जण योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
व्यावसायिकांच्या कचरा संकलनाचा प्रश्न
बीबी : येथील कचरा संकलन करण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे व्यावसायिकांच्या कचरा संकलनाचा प्रश्न कायम आहे. परिसरातील कचऱ्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकला जातो.
जिल्ह्यात हाणामारीच्या घटनांमध्ये वाढ
बुलडाणा : गेल्या वर्षात जिल्ह्यात हाणामारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे गुन्ह्यांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. जिल्ह्यात हाणामारीच्या गेल्या वर्षात ५७२ घटना घडल्या असून, यातील २१८ प्रकरणात पोलिसांनी तपास करून आरोपींविरोधात कारवाई केली आहे.
भोसा, द्रुगबोरी एसटी बस बंद
भोसा : मेहकर तालुक्यातील भोसा आदिवासीबहुल वस्ती असलेल्या गावात एसटी बस बंद आहे. त्यामुळे येथील प्रवाशांना खासगी वाहनाचा आधार घ्यावा लागतो. भोसा, दुर्गबोरी या गावची एसटी बस बंद असल्याने भोसा दुर्गबोरी या गावात नागरिकांसह अनेक वृद्ध नागरिक तसेच आजारी असलेल्या लोकांना अडचणी येत आहेत.
पशुधनाच्या हिरव्या चाऱ्याचा प्रश्न
मेहकर : शेतकऱ्यांकडील पशुधनाला हिरवा चारा भेटत नसल्याने पशुधनाला प्रोटीनयुक्त आहाराचा प्रचंड प्रमाणात तुटवडा निर्माण होतो. धुरे काढणे, रानांवर झालेले अतिक्रमण यामुळे गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
अवैध अकृषक भूखंडाचा धंदा जोमात
बुलडाणा : तालुका आणि परिसरात भूखंडमाफियांनी घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. अधिकृत एनएला जादा पैसे व जास्तीची जागा सोडावी लागत असल्याने त्यानुसार एनए ले-आउट न करताच भूखंडाची विक्री सुरू आहे.