जिगावच्या पूर्णत्वासाठी प्रतिवर्ष हवे दोन हजार कोटी

बुलडाणा : जिल्ह्यासर अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिगाव प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी प्रतिवर्ष दोन हजार कोटी रुपयांची अवश्यकता असून आगामी पाच वर्षांत त्या पद्धतीने आर्थिक तरतूद उपलब्ध झाल्यास २०२५अखेरपर्यंत जिगाव प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकतो. अन्यथा आणखी एका तापाचा कालावधी या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास लागण्याची शक्यता आहे. मूळ सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर ६९८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाची किंमत आज १३ हजार ८७४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या बळीराजा संजीवनी योजनेसह राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमातंर्गत समाविष्ट असलेल्या जिगाव प्रकल्पासाठी दरवर्षी जलसंपदा विभागास उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या सत्राच्या पलिकेड जाऊन आर्थिक तरतूद करण्याची अवश्यकता आहे. राज्याचे जलसपंदामंत्री जयंत पाटील हे ८ फेब्रुवारी रोजी बुलडाणा येथे येत असून, जलसंपदा विभागाची ते बैठक घेणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माहिती घेतली असता उपरोक्त बाब समोर आली. दरम्यान, महाविकास आघाडीचे शासन जिगाव प्रकल्प पूर्णत्वास जावा यासाठी सर्वेच्च प्राधान्य देत असले तरी प्रकल्पाच्या कामासोबतच भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची कामेही समांतर पातळीवर होण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीत यासंदर्भाने जलसंपदामंत्री नेमकी कोणती भूमिका घेतात तथा अन्य पूर्णत्वास आलेल्या खडकपूर्णा व पेनटाकाळी प्रकलातंर्गतच्या पुनर्वसनासह कालव्यांचा प्रश्न कितपत मार्गी लागतो याकडे सद्या लक्ष लागून आहे.

पुनर्वसन व भूसंपदनाला हवे प्राधान्य

जिगाव प्रकल्प वेळत पूर्णत्वास जाण्यासाठी भूसंपादनाची तथा पुनर्वसानाची कामे प्रकल्पाच्या कामासोबतच समांतर पातळीवर होणे आवश्यक आहे. तब्बल १७ हजार १३८ हेक्टर जमिनीपैकी अद्यापही १३ हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन अद्यापही बाकी आहे. हा वेग वाढविण्यासोबतच प्रकल्पांतर्गत ४७ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. आतार्पंत अवघ्या दोन गावांच्या पुनर्वसाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पहिल्या टप्प्यातील २२ गावांचे पुनर्वसनासाठी प्राधान्यक्रम ठरविणे आवश्यक आहे. सध्या या गावातील नागरी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या प्राधान्य अपेक्षित आहे. या कामांना आता प्राधान्याने निधी उपलब्धतेची गरज आहे. कोदरखेड, पलसोडा व खरकुंडी या तीन गावांचे भूखंड वाटप झाले आहे. मात्र अद्याप मुख्य असा स्थलांतराचा अंतिम टप्पा मार्गील लागण्याच्या दृष्टीने मोठे काम होणे आवश्यक आहे.

या आहेत प्रमुख अडचणी

१) नियोजनाप्रमाणे निधी उपलब्ध होत नाही.

२) जवळपास दोनतृतियांश जमिनीचे भूसंपादन बाकी.

३) प्रकल्पाच्या कामासोबतच समांतर पातळीवर भूसंपादन व पुनर्वसनाचे होणारे काम संथगतीने होणे.

४) नव्या व जुन्या भूसंपादन कायद्यातील संभ्रमामुळे येणाऱ्या समस्या.