बुलडाणा जिल्ह्यात दुचाकी व तीन चाकी वाहनांना बंदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 15, 2020 08:34 PM2020-04-15T20:34:41+5:302020-04-15T20:37:50+5:30
जिल्ह्यात दुचाकी व तीन चाकी वाहनांना बंदी करण्यात आली आहे.
बुलडाणा : कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी बुलडाणा जिल्ह्यात दुचाकी व तीन चाकी वाहनांनावर बंदी घालण्यात आली आहे. १५ एप्रिल रोजी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा यांनी अनुषंगीक निर्देश काढले आहेत. जिल्हत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व साथ रोग प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. या कायद्यातील कलमांचा आधार घेत जिल्हाधिकारी यांनी अनुषंगीक आदेश निर्गमीत केले आहे. दरम्यान, या आदेशाचा भंग करणाºयांना पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. सोबतच पोलिस प्रशासनाने या दंड वसुलीची कारवाई करावी. सतेच दररोज किती दंड आकारला याची दैनिक माहिती ही जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देशच दिले आहेत. यासोबतच शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांच्या कार्यालयामध्ये ने-आण करण्यासाठी वाहनाची अथवा पासेसची व्यवस्था संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी, असे निर्देशीत केले आहे. यासोबतच राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्गाचे काम हे पावसाळ््यापूर्वी करणे आवश्यक आहे. या कामावर असणारे मजूर यांची ने-आण होणार नाही यासाठी संबंधीत मजुरांची कामाच्या स्थळीच व्यवस्था केली जावी व सोशल डिस्टंन्सींगचे पालन केले जावे. त्याबाबत संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित कंत्राटदाराची राहील, असे ही अनुषंगीक आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे जिल्ह्यात पोलिस प्रशासनाने ज्या ठिकाणी तपासणी नाके उभारले आहेत तेथे नियुक्त कलेले अधिकारी, कर्मचारी यांची नावासह यादी जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी दररोज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन शाखेकडे सादर करावी, असे स्पष्ट केले आहे. घालून दिलेल्या या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांना किती दंड आकारला किंवा गुन्हा दाखल केला आहे किंवा नाही, यासह अनुषंगीक माहितीही आपत्ती व्यवस्थापन शाखेस दररोज सादर करण्याबाबत जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा यांनी सुचीत केला आहे.
ग्रामीण भागात होम डिलीव्हरीची सुविधा द्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये अत्यावश्यक सेवा देण्याच्यादृष्टीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियोजन व व्यवस्थापन करावे, असेही या आदेशामध्ये नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातही आता नागरिकांना घरपोच सुविधा देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद प्रशासन नियोजन करण्यात गुंतले असल्याचे चित्र आहे.