शिक्षकांच्या पाल्यांसाठीचा नि:शुल्क शिक्षणाचा आदेश पुर्ववत लागू करा !

महाराष्ट्र शासनाने १६ मार्च २०२१ ला काढलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर विहित दराने अर्थसाहाय्य करण्याबाबतच्या घेण्यात आलेल्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. या आदेशामध्ये पूर्वीच्या आदेशातील ‘नि:शुल्क’ किंवा ‘मोफत शिक्षण’ या शीर्षकाऐवजी विहित दराने अर्थसाहाय्य असा बदल केलेला आहे. त्यानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पूर्ण शुल्काच्या मोबदल्यात नाममात्र वार्षिक ३ ते ८ हजार रुपये इतक्या नाममात्र दराने अर्थसाहाय्य मिळण्याची तरतूद आहे. शासन आदेशात १९९५ च्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणाबरोबरच अन्य शिक्षणाचे प्रवेश शुल्कसुद्धा महागले आहे. नवीन आदेशामुळे पूर्ण शुल्क माफ होण्याऐवजी ३ ते ८ हजार रुपये इतका नाममात्र परतावा मिळणार आहे. या आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली असल्याचे स्पष्ट करीत १९ ऑगस्ट १९९५ चा नि:शुल्क किंवा मोफत शिक्षण असा उल्लेख असलेला शासन आदेश पूर्ववत लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीच्या वतीने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री ठाकरे व शिक्षणमंत्री ना. गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.

शिक्षकांच्या पाल्यांच्या शिक्षणात बाधा निर्माण करणारा आदेश -प्राचार्य डॉ. गावंडे

१९९५ च्या नि:शुल्क किंवा मोफत शिक्षणाच्या आदेशामध्ये दुरुस्ती करताना शासनाने ‘विहित दराने’ असा शब्दप्रयोग केला. त्यामुळे शिक्षकांची आर्थिक घडी पूर्णत: विस्कटणार आहे. शासनाकडून मिळणारा परतावा अत्यल्प आहे. शासनाचा हा आदेश म्हणजे खाजगी अनुदानित शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांचा एक प्रकारचा छळच असल्याचे मत डॉ. गावंडे यांनी व्यक्त केले आहे.