पणन महासंघाचे केंद्र कापूस खरेदीच्या प्रतीक्षेत!

चार महिन्यांत एकही शेतकरी फिरकला नाही!

गिरीश राऊत
खामगाव, दि. ६- कधीकाळी वैभव असणार्‍या पणन महासंघाची आजरोजी दयनीय अवस्था झाली असून, पणन महासंघाच्या जिल्हाभरातील केंद्रांवर गत चार महिन्यांपासून एकही शेतकरी फिरकला नसून, जिल्ह्यात तीन केंद्रांवर उद्घाटनापासून एक किलो कापसाची खरेदीसुद्धा गत चार महिन्यांपासून झाली नाही. पणन महासंघापेक्षा खुल्या बाजारात कापसाला मिळणारा भाव जास्त असल्याने अशी परिस्थिती पणन महासंघावर ओढवली असल्याचे दिसून येत आहे. शेतमाल उत्पादन खर्च व शेतमाल तयार झाल्यानंतरही विक्रीपर्यंतचा खर्च, याचा हिशेब केल्यास शेतमालास मिळणारा हमीभाव कमीच आहे. त्यातच इतर पिकांच्या तुलनेत कापूस उत्पादन खर्चाचे प्रमाण जास्तच असते. मात्र खर्च वाढला असताना दरवर्षी नगण्य अशी फक्त ५0 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावात वाढ होत आहे. आजरोजी पणन महासंघाकडून सर्वात उच्च प्रतिच्या कापसाला ४ हजार ५0 रुपये प्रतिक्विंटल असा हमीदर दिला जात आहे. कापसाला किमान हमीदर मिळावा, यासाठी यावर्षी बुलडाणा जिल्ह्यात शेगाव, देऊळगाव राजा व जळगाव जामोद, अशा तीन ठिकाणी हमीदराने कापूस खरेदी केंद्र नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरू करण्यात आले आहे. तसेच या केंद्रावरील आवक पाहता जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातही कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार होते. मात्र, या तीनही केंद्रांवर गत चार महिन्यांपासून एकाही शेतकर्‍याने आपला कापूस विकण्यासाठी आणला नाही. परिणामी या केंद्रावर गत चार महिन्यात एक किलोही कापूस खरेदी झाला नाही. उद्घाटनालाही सुद्धा या केंद्रांवर कापूस नव्हता. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत हमीदरात कापूस विकणे शेतकर्‍यांना परवडत नसल्याने विकल्यापेक्षा घरात पडून असलेला बरा, अशी मानसिकता शेवटी शेतकर्‍यांनी करून घेतली आहे. हमीभावात कापूस मिळतच नसल्याने जागतिक बाजारपेठेत कापसाचे भाव कमी असतानादेखील व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी व्यापार्‍यांना हमीदरापेक्षा जास्तच भाव देऊन कापसाची खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात आजरोजी कापूस ५५00 ते ६000 रुपये प्रतिक्विंटलने विकला जात आहे. पणन महासंघाचे हमीभाव व खुल्या बाजारातील ही तफावत पाहता पणन महासंघाचे भाव कमीच आहेत. एकूणच कापसाच्या भावात समाधानकारक वाढ होत नसल्याने अल्पभूधारकांनी कापूस पीक लागवडीला फाटा दिला आहे. तर सधन व बागायती शेती असणार्‍या शेतकर्‍यांकडूनच कापसाची लागवड केली जात आहे. परिणामी कापूसपट्टा म्हणून ओळख असलेल्या जिल्ह्याची ही ओळख हळूहळू संपत आहे. तेव्हा शासनाने उत्पादन खर्चाचा विचार करता कापसाचे हमीदर वाढविण्याबाबत प्रयत्न करावे, अशी मागणी कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांकडून केली जात आहे.