वाळूच्या दरावर नियंत्रण कोणाचे?

मागील दोन वर्षापासून येथील वाळू घाटाचे लिलाव बंद होते. एका कंत्राटदाराने वाळूचे सरकारी दर जास्त असल्याचे कारण देऊन औरंगाबाद खंडपीठात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. मात्र हायकोर्टाने ही याचिका खारीज केल्यानंतर जालना, औरंगाबाद, बुलडाणा, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यातील वाळू घाटाचे लिलाव करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. फेब्रुवारीत सिंदखेडराजा तालुक्यातील आठपैकी तीन वाळू घाट लिलावांती सुरू झाले. वाळूचे सरकारी दर, पर्यावरण शुल्क, जीएसटी असे सर्व शुल्क मिळून वाळू घाट घेणाऱ्या कंत्राटदाराला जागेवर दोन हजार आठशेपेक्षा जास्त दराने वाळूचा ठेका मिळाला. वाळू वाहतूक सुरू करण्यासाठी दोन दिवसापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत वाळू घाट मोजून देण्यात आले. त्यामुळे ग्राहकांपर्यंत वाळू वाहतूक करणे सोपे झाले असले तरीही दोन वर्षांपूर्वी वाळूचे प्रति ब्रासचे दर आणि आजचे दर यात खूप मोठी तफावत आहे. सध्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर घरांची बांधकामे सुरू आहेत. ज्यांना या योजनेतून घरे मिळाली आहेत, ते लोक अल्प उत्पन्न गटातील आहेत. त्यामुळे त्यांना पाच ते सहा हजार रुपये दराने मिळणारी वाळू घेणे शक्य नाही. वाळूच्या वाढलेल्या दरामुळे बांधकाम क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून पर्यायाने नगर परिषद सारख्या स्वायत्त संस्थेचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. घरे बांधल्यानंतर नगर परिषदांना वाढीव मालमत्ता कर मिळतो, त्याचे मार्ग बंद आहेत.

उर्वरित रेती घाट सुरू करण्याची मागणी

एकीकडे वाळूचे वाढलेले दर आणि दुसरीकडे प्रशासनाची बेफिकिरी यात सामान्य माणूस भरडला जात आहे. ग्राहकांपर्यंत जाणाऱ्या वाळूचे प्रती ब्रास दर काय असावेत याची माहिती स्थानिक प्रशासनाला नाही. मुळात सरकारने दिलेला एक भाव आणि ग्राहकांपर्यंत जाणारा भाव यात मेळ असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उर्वरित पाच वाळू घाट त्वरित सुरू करण्याची मागणी होत आहे.