शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती हेच ध्येय!
By admin | Published: July 17, 2017 02:08 AM2017-07-17T02:08:16+5:302017-07-17T02:08:16+5:30
शेतकरी संघटनांचा एल्गार मेळाव्यात निर्धार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती मिळवून देणे हेच सुकाणू समितीचे ध्येय असून, ते साध्य केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार रविवार १६ जुलै रोजी येथे आयोजित शेतकरी एल्गार मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आला.
सुमारे ५० संघटनांचा समावेश असलेल्या शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या बुलडाणा जिल्हा शाखेच्यावतीने येथे शेतकरी एल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष कॉ. दादा रायपुरे हे होते. तर प्रमुख अतिथी म्हणून सुकाणू समितीचे मुख्य निमंत्रक डॉ. अजित नवले, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, गणेश जगताप पुणे, सत्यशोधक किसान सभेचे किशोर धमाले, किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. दादासाहेब कविश्वर, कॉ. किसन गुजर, सुशिलाबाई मोराळे, ज्योत्स्ना विसपुत्रे, माजी आमदार दिलीप सानंदा, देवेंद्र देशमुख, डॉ. विप्लव कविश्वर आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी मान्यवरांनी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची चिकित्सा करताना ही कर्जमाफी फसवी असल्याचा निष्कर्ष काढला. सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता देणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्ष कर्जमाफी देताना मात्र निकष व अटींचा रतीब घातला. त्यामुळे प्रत्यक्षात या कर्जमाफीचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळेल, याबाबत शंका आहे. ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. ९० लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याचा दावाही केला जात आहे; मात्र ही आकडेवारी फसवी आहे. प्रत्यक्षात अनेक शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. कर्जमाफीबाबत सुकाणू समितीशी बोलणी करताना सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असून, शेतकऱ्यांसाठी गठित एकमेव स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी काँगे्रस सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात लागू केल्या नाहीत. तसेच निवडणूक काळात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन देऊन केंद्रातील मोदी सरकार सत्तेत आले; परंतु त्यांनीही हे आश्वासन पाळलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झालेली असून, पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलनाची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली. याकरिता पुढील आंदोलनाची रूपरेषा लवकरच ठरविण्यात येणार असून, या आंदोलनात शेतकरी, शेतमजूर, शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी व युवकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
सरकारवर हल्लाबोल
यावेळी सुकाणू समितीचे रघुनाथदादा पाटील व अजित नवले यांनी सरकारवर हल्लाबोल करताना शेतकरी कर्जमाफी ही फसवणूक असल्याचा आरोप केला. तसेच विरोधी पक्षात असताना शेतकरी आत्महत्येप्रकरणी सरकारवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आता ३०२ चा गुन्हा दाखल का करू नये, असा प्रश्न रघुनाथदादा पाटील यांनी उपस्थित केला. संपूर्ण कर्जमुक्त करण्यासाठी सरकारला सळो की पळो करून सोडू, असा गर्भित इशाराही यावेळी दिला.
सुकाणू समितीच्या प्रमुख मागण्या
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, शेतमालाला रास्त भाव द्या, शेतमालावरील निर्यात बंदी उठवा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करून त्याची अंमलबजावणी करा, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वीज बिल माफ करावे, शेतकऱ्यांना ६० वर्ष वयानंतर किमान ३००० रुपये पेन्शन द्या, गायीच्या दुधाला किमान ५० रुपये व म्हशीच्या दुधाला ६५ रुपये भाव द्या, शेतकऱ्यांची भाकड जनावरे शासनाने खरेदी करून सांभाळावीत, शेतकऱ्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण द्यावे.