वेगळ्या विदर्भासाठी ऊर्जामंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालणार; विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा इशारा
By निलेश जोशी | Published: July 19, 2023 06:50 PM2023-07-19T18:50:49+5:302023-07-19T18:50:58+5:30
राज्य शासनाने १ एप्रिल पासून वीज देयकात केलेल्या ३७ टक्क्यापर्यंतच्या दोन टप्प्यात केलेल्या भरमसाठ वाढीचाही यावेळी समितीने विरोध केला आहे.
बुलढाणा : वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार असून ऑगस्ट क्रांतीदिनी नागपूर येथील संविधान चौक ते ऊर्जामंत्र्याच्या निवासस्थानापर्यंत लाँगमार्च काढून ऊर्जामंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा इशारा विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने बुधवारी बुलढाणा येथे दिला आहे.स्थानिक विश्रामगृहामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये अनुषंगिक आंदोलनाची माहिती विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष ॲड. वामनराव चटप, रंजना मामर्डे यांनी दिली. बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुरेश वानखेडे, तेजराव मुंडे, प्रा. राम बारोटे, संजय सुळकर, प्रा. रामदास शिंगणे, सुगदेव नरोटे, ॲड. लक्ष्मणराव ठोकरे, मुरलीधर येवले, शरद ठोकरे, सुरेश बंगाळे यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
दरम्यान राज्य शासनाने १ एप्रिल पासून वीज देयकात केलेल्या ३७ टक्क्यापर्यंतच्या दोन टप्प्यात केलेल्या भरमसाठ वाढीचाही यावेळी समितीने विरोध केला आहे. सोबतच विदर्भातच कोराडी येथे ६६० मेगावॅटचे दोन अैाष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयालाही विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने विरोध केला आहे. अैाष्णिक वीज प्रकल्पामुळे विदर्भामधील हवेत मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषण होत असून चंद्रपूरातील हवेतील प्रदुषर्ण त्वरिक कमी न केल्यास देशातील सर्वाधिक ह्रदयरोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात सापडतील, असेही यावेळी बोलताना ॲड. चटप म्हणाले. विदर्भात दमा, अस्थमा, खोकला, टी. बी. असे दुर्धर आजार वर्तमान स्थितीत आहे. दिल्ली व हरियाणाच्या ह्रदयरोग तज्ज्ञांनीही यासंदर्भाने इशारा दिल्याचा हवाला ॲड. चटप यांनी दिला.
दरम्यान ऑगस्ट क्रांती दिनी वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसह उपरोक्त मागण्यांसाठी संविधान चौकातून लाँगमार्च काढण्यात येऊन ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानाला विदर्भ राज्य आंदोलन समिती घेराव घालणार असल्याचे पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान १९ डिसेंबर २०२२ पासून वेगळ्या विदर्भासाठी व्यापकस्तरावर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. विधान भवनासमोरून हे आंदोलन सुरू झाले होते. आता ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी विदर्भ राज्य मिळवू किंवा जेलमध्ये सडू अशी भूमिका समितीने घेतली असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.