हवामान बदल आणि नव्या धोक्यांवर काम- विश्वास सुपनेकर

बुलडाणा येथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यासाठी ते २७ फेब्रुवारी रोजी बुलडाणा येथे आले होते.

- नीलेश जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: हवामान बदलामुळे कृषी, आरोग्यासह सर्वच क्षेत्रात काही नवीन धोके उभे राहत आहे. त्यामध्ये नुकसानाची तीव्रता कमी करण्यासोबतच अशा स्थितीशी कसे जुळवून घ्यावे, तसेच दिव्यांगांनाही आपत्ती काळात काळात कशी मदत करता येईल आणि समाजात त्याबाबत जागरुखता कशी निर्माण होईल, या दृष्टीने यशदाचा आपत्ती व्यवस्तापन विभाग आगामी काळात काम करणार असल्याचे या विभागाचे संचालक विश्वास सुपनेकर यांनी सांगितले. बुलडाणा येथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यासाठी ते २७ फेब्रुवारी रोजी बुलडाणा येथे आले होते. त्यावेळी ‘लोकमत’शी बोताना त्यांनी ही माहिती दिली.

शालेय सुरक्षा आराखड्याबाबत सध्याची स्थिती काय?
शालेय सुरक्षा आराखडा महत्त्वाचा आहे. राज्यातील सुमारे तीन हजार शाळांचे सुरक्षा आराखडे तयार झाले आहेत. मुलांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाची जाणीव जागृती निर्माण वहावी यासाठी गेल्या दोन वर्षात आपण प्रयत्न केले. आपत्ती व्यवस्थापनात मुलांचा सहभाग आणि त्यांचे ज्ञान वाढावे हा दृष्टीकोण यात आहे.

नॅशनल सायकक्लोन रिस्क मेटीगेशन प्रोग्राम काय आहे?
दोन वर्षापूर्वी नॅशनल सायकक्लोन रिस्क मेटीगेशन प्रोजेक्ट अंतर्गत पोलिस, आरोग्य, ग्रामविकास, शहरी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. यांचा आपसी सबंध आहे. मात्र काही कारणास्तव तो बंद पडा. यात आरोग्य विभागात मोठे काम करता आले. दरम्यान, आता शालेय सुरक्षा मुद्दा घेऊन आपण काम करत आहोत. सोबतच हॉस्पीटल सुरक्षा आराखडे तयार करण्यात येत आहे.

दिव्यांगांच्या दृष्टीने नियोजन काय?
आपतकालीन स्थितीत प्रसंगी दिव्यांग दुर्लक्षीत राहतात. त्यामुळे अशा स्थितीत त्यांना काय मदत करता येईल. त्यांच्या क्षमता त्यादृष्टीने कशा वाढवता येतील. सोबतच समाजामध्ये याबाबत कशी जागृती करता येईल. यावर काम सुरू आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन आणि समाज प्रबोधनाबाबत थोडेसे...
आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे मल्टी एजन्सी अ‍ॅप्रोचद्वारे धोकची तीव्रता कमी करणे होय. समाज व शासन क्षमता यात महत्त्वाची आहे. घरात आग लागली किंवा बेशुद्ध व्यक्तीला कृत्रिम श्वासोश्वास देण्यो ज्ञानही आपल्याला नाही. त्यामुळे आपण शासनावर अवलंबून राहतो. याबाबत सक्षमता मिळविल्यास शासनावरील अवलंबित्व कमी होऊन समाज यासाठी सक्षम होईल. त्यामुळे शासनस्तरावरूनही रिसोर्सेस उपलब्ध करण्याचा वेग वाढले. त्यादृष्टीने शालेय मुलांपासून याची जागृती गरजेची झाली आहे.