महसूल कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलनच जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलमध्ये कामकाज ठप्प

विविध मागण्यांसंदर्भात शासन स्तरावरुन कोणतेही कार्यवाही होत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने १५ जुलैपासून कामबंद आंदोलन आरंभले आहे.

बुलढाणा : विविध मागण्यांसंदर्भात शासन स्तरावरुन कोणतेही कार्यवाही होत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने १५ जुलैपासून कामबंद आंदोलन आरंभले आहे. यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील महसूल कर्मचारी देखील सहभागी झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कायार्यालयात कामकाज ठप्प झाले होते.

महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्याची वेळोवेळी मागणी शासनस्तरावर केली जात आहे. त्यासाठी निवेदने, आंदोलन करण्यात आले त्यानंतरही याकडे दुर्लक्ष झाल्याने संघटनेच्यावतीने आंदोलनाचा हाक देण्यात आली. यापूर्वी १० जुलैला काळ्या फिती लावून काम करण्यात आले. ११ जुलै रोजी निदर्शने, १२ जुलैला लेखणी बंद आंदोलन करण्यात आले होते. तर १५ जुलै पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सोमवारी राज्यातील सुमारे ३५ हजार महसूल कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनात बुलढाणा जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना देखील सहभागी झाल्याने जिल्ह्यातील महसूल विभागाचे कामकाज प्रभावित झाले आहे.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर हटकर, सरचिटणीस गजानन मोतेकर, चैतन्य मोहणे, प्रशांत रिंढे, अमोल घुसळकर, आत्माराम चव्हाण, प्रेमकिशोर यादव, रवि पंघाळे, संदीप बोंद्रे, संजय गवई, राजीव जाधव, प्रमोद दळेकर, सोनल वाघमारे, विजया डुकरे, केतकी भुसारी, स्वाती पुरी, स्मिता ठेगळे आदी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थित जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?

दांगट समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार कोणत्याही संवर्गातील कर्मचारी कपात महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध न करता लागू करावा, अव्वल कारकून, मंडळ अधिाकरी संवर्कातून नायब तहसीलदार या पदावर पदोन्नती देण्यात यावी, महसूल विभाग तसेच अंतर्गत संजय गांधी योजना, रोहयो निर्वाचन व तत्सम विभागांचे वेतन देयके उणे प्राधिकारपत्रावर काढण्याचा शासन निर्णय जारी करावा, महसूल सहायकांचा ग्रेड-पे २४०० रुपये करावा, महसूल विभागात एकच परीक्षा पद्धत लागू करावी, यासह विविध मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत.