लोक कल्याणाच्या भूमिकेतून कामे करा- कुटे

आचार संहिता लागण्यापूर्वी प्रलंबीत कामे मार्गी लावण्याचे निर्देश कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या गुरूवारी झालेल्या बैठकीत दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: लोक कल्याणाच्या भूमिकेतून यंत्रणांनी समन्वयाने कामे करतानाच आचार संहिता लागण्यापूर्वी प्रलंबीत कामे मार्गी लावण्याचे निर्देश कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या गुरूवारी झालेल्या बैठकीत दिले आहेत. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय तरतुदीअंतर्गत प्राप्त झालेल्या १२३ कोटी रुपयांच्या निधीतून कामे करण्यासाठी यंत्रणांना त्वरेने प्रस्ताव सादर करण्याबाबतही त्यांनी सुचीत केले आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यातील काही धरणांना गळती लागल्याच्या पृष्ठभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीमधून सिंचन तलावांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करता येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात ही नियोजन समितीची बैठक झाली. याप्रसंगी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष आ. चैनसुख संचेती, जिल्हा परिषद अध्यक्षा उमा तायडे, जिल्हाधिकारी डॉ. निरूपमा डांगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.ष्णमुखराजन, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. दिलीप पाटील- भुजबळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे उपस्थित होते. या बैठकीस सभागृहात आ. हर्षवर्धन सपकाळ, आ. राहूल बोंद्रे, डॉ. संजय रायमुलकर, डॉ. शशिकांत खेडेकर यांच्यासह अन्य प्रामुख्याने उपस्थित होते. दरम्यान, २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासनाने निर्देशित केलेल्या वित्तीय मर्यादेत सर्व साधारण योजनेचा २३३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा १२३ कोटी ५७ लाख आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी १७ कोटी ३९ लाख रुपयांचा समावेश आहे. या निधीतून सर्वसामान्य व्यक्तींच123.57 व आदिवासी उपयोजनेसाठी 17.39 कोटी रूपयांचा त्यामध्ये समावेश आहे. यास पूर्वीच मान्यता मिळाली असून या निधीपैकी ३३ टक्के निधी प्रशासनास प्राप्त झाला असल्याचे पालकमंत्री डॉ. कुटे यांनी सांगितले.
लोंबकळलेल्या तारा व विद्युत पोलचे काम यंत्रणांनी तातडीने पूर्ण करावी. अशा प्रकारामुळे कोठे जिवीत हानी होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी तथा जंगलाला लागून असलेल्या गावांमध्ये वन्य श्वापदापासून शेतकरी व ग्रामस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी गावांमध्ये कुंपनाचे प्रस्ताव तयार करून योजनेचा लाभ देण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या. मुद्रा योजनेतंर्गत कर्ज पुरवठा करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी बँकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावी. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील सिंचन तलाव, पाझर तलाव दुरूस्तीसाठी जिल्हा नियोजन मधून देता येणार आहे. त्यानुसार अशा तलावांचे सर्वेक्षण करून संबंधित विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच जलाशये, तलावांशेजारी असलेल्या गावांमध्ये पूर संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी संबंधीत विभागाने सर्वेक्षण करून प्राधान्यक्रमानुसार याद्या तयार कराव्यात, असे निर्देशच पालकमंत्र्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील आठ तालुक्यामध्ये दुष्काळ निधीचे वितरण पूर्ण करण्याबाबत यंत्रणांनी दक्ष रहावे. मागणी केलेला ८९ कोटी रुपयांचा निधी लवकरात लवकर मिळेल यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच नंतर दुष्काळ जाहीर झालेल्या पूर्ण महसूल मंडळामध्ये शेतकऱ्यांना दुष्काळ निधी जुलै अखेर प्राप्त होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीमध्ये जिल्हा राज्यात पहिल्या १३ मध्ये आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात तीन लाख ३५ हजार लाभार्थ्यांपैकी तीन लाख १६ हजार ८६० शेतकऱ्यांची नावे अपलोड करण्यात आली असल्याचे सांगून७४ हजार शेतकºयांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.