तरुण-तरुणींना उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी

सूक्ष्म व लघू उपक्रमांना चालना देण्यासाठी तसेच व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिकांना उपलब्ध होण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना’ राबवली जात आहे.

- श्रीकांत जाधव

शहरात राहणाऱ्या आणि नव उद्योगाची स्वप्न पाहणाऱ्या तरुण-तरुणींना उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे. शासनाने नवीन आर्थिक धोरणांतर्गत नावीन्यपूर्ण योजना व कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. सूक्ष्म व लघू उपक्रमांना चालना देण्यासाठी तसेच व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिकांना उपलब्ध होण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना’ राबवली जात आहे.

पात्र मालकी घटक ?
वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेले बचत गट

अशी करा कागदपत्रांची पूर्तता
  जन्म दाखला / वयाचा दाखला शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रे 
  आधार कार्ड / पॅन कार्ड 
  नियोजित उद्योग / व्यवसाय जागेबाबतचे दस्ताऐवज 
  जातीचे / विशेष प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र 
  वाहतुकीसाठी परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना 
  स्वसांक्षांकित विहित नमुन्यातील वचनपत्र

अर्ज कोण करू शकते?
मुंबईत अधिवास असलेले किमान १८ ते ४५ वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणारे तरुण-तरुणी उमेदवार
अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांच्यासाठी वयाची अट शिथिल आहे.
ज्यांना १० लाखांवरील प्रकल्प उभारायचे आहेत, त्यांची शैक्षणिक पात्रता किमान सातवी तर २५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान १० वी पास असायला हवी. 
अर्जदाराने यापूर्वी राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.

प्रकल्पासाठी शासनाचे अनुदान आणि बँकेचे कर्ज?
सर्वसाधारण घटकातील पात्र उमेदवाराला केवळ १० टक्के स्व गुंतवणूक करावी लागते. त्यानंतर १५ टक्के शासनाकडून अनुदान मिळते आणि बँकेकडून ७५ टक्के कर्ज मिळते.
तर अनुसूचित जाती / जमाती / महिला / अपंग / माजी सैनिक यांना केवळ ५ टक्के स्व गुंतवणूक करावी लागते.

अर्ज कसा करावा?
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन www.maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावरून केली जाते. अधिक माहितीसाठी उद्योग सह संचालक कार्यालय, विकास सेंटर, सातवा मजला, वसंत सिनेमागृह चेंबूर पूर्व, या ठिकाणी संपर्क साधावा. 

निवड कशी होते?
अर्जदाराने अर्ज केल्यानंतर जिल्हा स्तरावरील स्थापित कार्यालय समितीच्या छाननी अंती मान्यता दिली जाते. पात्र प्रस्ताव संबंधित बँकांना शिफारस करण्यात येतात. प्रकल्पाची तपासणी केल्यानंतर बँकाकडून अनुदान वितरित होते. 

किती किमतीचे प्रकल्प उभारता येतात ?
  प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल रु. ५० लाख 
  सेवा / कृषी पूरक उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पांसाठी कमाल रु. १० लाख. मर्यादा आहे.