एमपीएससी हाच प्लॅन बी! चक्रव्यूहात अडकू नका; निवृत्त प्रधान सचिवांनी दिल्या टिप्स...

स्पर्धा परीक्षेच्या रुजवलेल्या संस्कृतीत आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. स्पर्धा परीक्षा हा जीवनाचा प्लॅन बी बनवा. त्यात झोकून देऊन आपली निवड होईल असाच अभ्यास करा; पण दोन वर्षांपेक्षा त्यात जास्त गुंतून न पडलेलेच बरे.

- महेश झगडे, निवृत्त प्रधान सचिव

अलीकडेच पुणे येथे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचे वृत्त आले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांच्या जाहिराती न येणे, निकाल, नियुक्तीपत्र मिळण्यास अनाठायी विलंब होणे, पेपर फुटणे आदींबाबत उमेदवारांची आंदोलने, मोर्चे वगैरे प्रकार तर चालूच असतात. हे प्रकार दहा-वीस वर्षांपूर्वी अजिबात चर्चेत नसायचे. मग आता असे काय घडले आहे की, परीक्षार्थी उमेदवार आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतात? स्पर्धा परीक्षा या देश आणि राज्य पातळीवरील शीर्षस्थानी काम करणाऱ्या नोकरशाहीतील भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पोलिस सेवा, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलिस उपअधीक्षक, जि.प. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी या पदावर काम करण्याचा राजमार्ग आहे.

....आणि चक्रव्यूहात अडकतात
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी, त्यांचे गट, संघटना यांच्याशी २००३ पासून मी कायमस्वरूपी संपर्कात आहे. विशेषतः पुण्यातील पेठांमध्ये राहून वर्षानुवर्षे अभ्यासाचे कष्ट, अति अल्प खर्चावर जगण्याचे वास्तव, क्लासेसची फी, आई-वडिलांची होणारी आर्थिक ओढाताण, इतर उमेदवार यशस्वी होत असताना आपणास यश मिळत नसल्याचे व गावाकडे जाणेही नकोसे वाटणे अशा अनेक समस्यांना तोंड देत एकापाठोपाठ दुसरी स्पर्धा परीक्षा देण्याच्या चक्रव्यूहात अडकून स्वतःचे मनःस्वास्थ्य गमावून बसतात.

या नैराश्यग्रस्त उमेदवारांच्या पार्श्वभूमीवर दृष्टिक्षेप टाकला, तर त्यामध्ये ग्रामीण भाग, शेतकरी, शेतमजूर, ऊस तोडणी कामगार अशा कुटुंबातून व विशेषत: राज्याच्या मागासलेल्या भागातील तरुणांचा भरणा दिसून येतो.

अपयश पदरी का येते?
देशात सर्वसाधारणपणे ९४% रोजगार हा खासगी असंघटित क्षेत्रात आहे व उर्वरित संघटित क्षेत्रात मोडणाऱ्या ६% पैकी केवळ तीन ते साडेतीन टक्के रोजगार केंद्र शासनापासून ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या शासन व्यवस्थेत उपलब्ध होतो. त्यापैकी संघ आणि महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे दीड हजार पदे दरवर्षी भरली जातात. ९९% पेक्षा जास्त उमेदवारांच्या पदरी परिणामी नैराश्य येणे स्वाभाविक आहे.

यावर उपाय काय?
मध्ये संघ आयोगाने पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेसाठी ११.५२ लाख उमेदवार इच्छुक होते तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या ४०० ते ५०० पदांसाठी अडीच ते तीन लाख उमेदवार अर्ज करतात. यावरुन उमेदवारांच्या संख्येच्या तुलनेत यशस्वी होणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण अत्यंत अल्प म्हणजे एक टक्क्यांपेक्षाही कमी असते.
स्पर्धा परीक्षेच्या रुजलेल्या संस्कृतीत आमूलाग्र बदल करणे, हा यावर उपाय आहे, मी अनेक वर्षे उमेदवारांना सल्ला देत आलो आहे की, स्पर्धा परीक्षा हा जीवनाचा प्लॅन बी बनवा, कारण त्याचा स्ट्राइक रेट अपूर्णांकात आहे, त्याऐवजी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या, लहान-मोठे व्यवसाय उद्योग, सेवा संस्था, शेती, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग इ. क्षेत्रातील असंख्य संधींना प्लॅन ए बनवा! अर्थात, स्पर्धा परीक्षेचा प्लॅन बी बनविल्यानंतर त्यात झोकून देऊन आपली निवड होईल असाच अभ्यास करा, पण दोन वर्षांपेक्षा त्यात जास्त गुंतून न पडलेलेच बरे.

प्रशासनाच्या दृष्टीने ही पदे अत्यंत महत्त्वाची असल्याने त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली आहे. या माध्यमातून देशसेवा करण्याची संधी मिळते, अशी त्यामागे उमेदवारांची भूमिका असली तरी रोजगाराची संधी व त्यासोबतच येणारी सामाजिक प्रतिष्ठा व फायदे या दृष्टिकोनातून त्याकडे तरुणाई आकर्षित होते, हे खरे वास्तव आहे. ...अन्यथा निराशेच्या गर्तेत भिरकावले जाणे हे नशिबी येऊ शकते. जगात अनेक संधी आहेत फक्त डोळे उघडे ठेवून त्याचा मागोवा घेतला गेला पाहिजे.