शेतकऱ्यांना मिळणार १०८९ कोटींचे कर्ज

खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असून शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठांच्या खरेदीसाठी पैशाची कमतरता पडू नये, याकरिता जिल्ह्याच्या सहकार विभागामार्फत ६ जून २०१९ रोजी कर्ज वाटपासाठी तालुकास्तरीय मेळाव्याचे आयोजन केलेले आहे. जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी यावर्षी १०८९ कोटींचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, हे विशेष.

ठळक मुद्देजिल्ह्यासाठी उद्दिष्ट : ६ जूनला प्रत्येक तालुक्यात कर्जवाटप मेळावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असून शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठांच्या खरेदीसाठी पैशाची कमतरता पडू नये, याकरिता जिल्ह्याच्या सहकार विभागामार्फत ६ जून २०१९ रोजी कर्ज वाटपासाठी तालुकास्तरीय मेळाव्याचे आयोजन केलेले आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी यावर्षी १०८९ कोटींचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, हे विशेष.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नुकतीच पार पडली. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांप्रति संवेदनशीलता दाखवत बँकांनी कर्जपुरवठा करावा, याबाबतीत बँकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अग्रणी बँकेने तशी व्यवस्था निर्माण करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यंदा ज्या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करणार नाही व शेतकऱ्यांची अडवणूक करतील, अशा बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील बँकांना दिलेला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याला खरीप हंगामात १०८९ कोटी १५ लाख ५० हजार कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असून शेतकऱ्यांना सहज कर्जपुरवठा करता यावा, यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रत्येक तालुक्याच्या बँक शाखेत ६ जून रोजी कर्ज वाटप मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांना सदर मेळाव्यात तत्काळ पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर मेळाव्याला संबंधित तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे गटसचिव व तालुक्यातील संबंधित सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका व सेवा सहकारी संस्था सोसायटीमार्फत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अधिकारी तसेच कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत.
शेतकऱ्यांनी अद्यावत सातबारा, गाव नमुना आठ-अ, आधार कार्ड दोन पासपोर्ट फोटो या आवश्यक कागदपत्रासह उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा सहकार विभागामार्फत करण्यात आलेले आहे.

कापूस पेरावे की सोयाबीन? शेतकरी संभ्रमात
शेतकºयांनी खरीप हंगामाकडे वेगाने वाटचाल करण्यास सुरुवात केली आहे. दरवर्षी नापिकी, उत्पादन खर्च जास्त उत्पादन कमी, वाढता मजूर दर, खताच्या किमती विचारात घेता आता शेतकऱ्यांची द्विधा मनस्थिती झाली आहे. शेती फायद्याची व्हावी, यासाठी कापसाची लागवड करावी की सोयाबीनची असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. दोन्ही नगदी पिके आहे. परंतु दोन्ही पिकाला लागणारा खर्च जवळजवळ सारखाच आहे. परंतु मालाला भाव मात्र तोकडा मिळत आहे. पूर्वी सोयाबिन पेरुन डवरणी केली असता व एक खताची मात्रा दिली असता भरघोस सोयाबिनचे उत्पादन होत होते. परंतु आज ती परिस्थिती नाही. आज सोयाबिनची बियाण्याची बॅग अडीच ते तीन हजार रुपयाची आहे व त्याच्या तणनाशकाचा खर्च व निंदन खूरपण, खताची मात्रा, या सर्व गोष्टीचा विचार करता शेतकऱ्याच्या हातात त्याचा मेहनतीची किंवा केलेल्या कष्टाचाही पैसा मिळत नाही. तीच परिस्थिती आज कापसाचीदेखील आहे. नगदी व वार्षिक कमी खर्चाचे पिक म्हणून शेतकºयाने कापसाला पसंती दिली होती. परंतु आजच्या घडीला कापसाचाही खर्च कमी राहिलेला नाही आहे. आज फवारणीचा भाव वाढलेला आहे. पूर्वी एक, दोन फवाणीत काम व्हायचे. आज तणनाशकाच्याच दोन ते तीन फवारण्या करण्या लागत आहे. व इतर सहा खात फवारण्याही कराव्या लागत आहे व वेचणीचा खर्चही मजूर टंचाईमुळे वाढलेला आहे. कापसावर अलिकडे अनेक रोगाचा प्रादुर्भाव होताना दिसत आहे. तसेच भावही पाच ते सहा हजारादरम्यान असतो. यावर्षी पाच हजार दराने शेतकऱ्यांनी कापूस विकला व नंतर शासनाने भाव सहा हजार रुपये केला. त्याचा फायदा शेतकºयाला न होता व्यापाºयाला अधिक झाला. त्यामुळे यंदा सोयाबीन पेरावे की कापूस या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे.

मजुरांची टंचाई व वाढतात मजुरीचे दर
आज शेतात शेती कामाला मजूर वर्ग मिळत नाही आहे. त्यामुळे मजुराची मागणी मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्याच्या दरात वाढ झालेली दिसून येत आहे. आजच्या घडीला सालगड्याचीच वार्षिक मजुरी ही एक ते दीड लाखाच्या घरात पोहचली आहे. महिन्याची दिवसाची मजुरी ही दीडशे ते दोनशे रुपये झाली आहे. तर पुरुष वर्गाची मजुरी ही ३०० ते पाचशे रुपये झाली आहे. त्यामुळे शेतात खर्च करुन शेतकऱ्याचा जीव मेटाकुटीस आला आहे.

६ जून रोजी प्रत्येक तालुक्याच्या बँक शाखेत कर्ज वाटप मेळावे आयोजित करण्यात आले आहे. या मेळाव्याला हजर राहून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीककजार्चा लाभ घ्यावा,
-डी. आर. खाडे, जिल्हा उपनिबंधक, चंद्रपूर

शासनाने शेत मालाला उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट हमीभाव द्यावा व सरकारतर्फे शेती मालाची खरेदी व्हावी. जेणेकरुन कसलीही हमाली, दलाली द्यावी लागणार नाही.
-पंढरीनाथ उपरे, शेतकरी, पळसगाव