खऱ्या आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावणारे ११ जण बडतर्फ; कोर्टानं दाखवला घरचा रस्ता

आदिवासीचे बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करून राज्यभरात अनेकांनी महाबीजमध्ये शिपाई ते जिल्हा व्यवस्थापक पदावर नोकरी बळकावली होती.

ठळक मुद्देमहाबीज प्रशासनाची कारवाई नागपूर जिल्हा व्यवस्थापकाचाही समावेश

चंद्रपूर : आदिवासीचे खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करून महाबीजमध्ये विविध पदांवर नोकरी बळकावणाऱ्या ११ जणांना महाबीजने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बडतर्फ करीत घरचा रस्ता दाखवला आहे. यामध्ये शिपाई ते जिल्हा व्यवस्थापक पदावरील व्यक्तींचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे खऱ्या आदिवासी बांधवांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

नागपूर येथील जिल्हा व्यवस्थापक गणेश महादेव चिरुटकर, भंडारा जिल्ह्यातील गडेगाव येथील कनिष्ठ प्रक्रिया सहायक भीमराव मारोतराव हेडाऊ, अकोला जिल्ह्यातील शिवनी येथील कनिष्ठ प्रक्रिया सहायक एम. एन. गावंडे, हिंगोली येथील केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र जुनघरे, परभणी येथील घावट, जालना येथील शिपाई अजापसिंग घुसिंगे यांच्यासह ११ जणांचा समावेश आहे.

आदिवासीचे बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करून राज्यभरात अनेकांनी महाबीजमध्ये शिपाई ते जिल्हा व्यवस्थापक पदावर नोकरी बळकावली होती. अनेक वर्ष काम केल्यानंतर अनेकांची सेवा ज्येष्ठतेनुसार बढतीसुद्धा झाली होती. दरम्यान, महामंडळाने जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी या कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे समितीकडे पाठविली. यावेळी समितीने सर्व प्रकरणे फेटाळून लावली. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी बळकावल्याचे सिद्ध झाले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश महाबीजला दिले आहेत. त्यानुसार राज्यभरातील ११ जणांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.

महाबीजला माहिती असूनही दुर्लक्ष

बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर अनेकांनी महाबीजमध्ये नोकरी मिळविल्याची बाब महाबीज प्रशासनाला माहिती होती. याबाबत महाबीज बहुजन कर्मचारी अधिकारी संघटनेतर्फे अनेकदा आंदोलन करुन निवेदनही दिले होते. परंतु, महाबीज प्रशासनाने अनेक वर्ष या कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची ठोस अथवा दंडात्मक कारवाई केली नसल्याचा आरोप महाबीज संघटनेकडून होत आहे.

बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी बळकावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ११ जणांना बडतर्फ केले. त्यामुळे खऱ्या आदिवासींना न्याय मिळाला आहे. महाबीजची फसवणूक करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करण्यात यावी.

- राजेश अंबादास भगत, सेवानिवृत्त केंद्र अभियंता, महाबीज