नऊ महिन्यांतच देशभरात १४६ वाघांचा बळी; राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाचा अहवाल

मध्य प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर

राजेश मडावी

चंद्रपूर :वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी अनेक योजना सुरू असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात असतानाच मागील नऊ महिन्यांत देशात १४६ वाघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणच्या (एनटीसीए) अहवालातून पुढे आली. धक्कादायक म्हणजे, या यादीत मध्य प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. चालू वर्षात २८ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रात विविध कारणांनी ३२ वाघांचा बळी गेला आहे.

भारतात वाघांच्या विविध अवयवांच्या तस्करीचे प्रमाणही वाढले आहे. आतापर्यंत देशात अशा प्रकारची १४ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. ही आकडेवारी चिंताजनक असून, गेल्या कित्येक वर्षांतील हा उच्चांक असल्याचे हा राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणचा अहवाल सांगतो. चालू वर्षात २८ सप्टेंबरपर्यंत मध्य प्रदेशात सर्वाधिक ३४ वाघांचा बळी गेला आहे.

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणच्या माहितीनुसार, एवढ्या वाघांचा बळी जाण्यासाठी नैसर्गिक व अनैसर्गिक अशी दोन्ही कारणे आहेत. अनेकदा अपघात होऊन वाघांचा बळी जातो, तर काहीवेळा वाघांची आपसात भांडणे होऊन त्यातही वाघ मृत्युमुखी पडतात. वाघांची वाढत चाललेली शिकार हाही आता देशभरात चिंतेचा विषय आहे. वाघांची कातडी आणि नखे दुर्मिळ असल्यामुळे वाघांवर विषप्रयोग केल्याच्या घटनाही घडत आहेत.

असे आहेत वर्षनिहाय वाघांचे बळी

२०१२ मध्ये देशात ८८ वाघांचा बळी गेला होता. २०१३ मध्ये ६८, २०१४ मध्ये ७८, २०१५ मध्ये ८२, २०१६ मध्ये १२१, २०१७ मध्ये ११७, २०१८ मध्ये १०१, २०१९ मध्ये ९६, २०२० मध्ये १०६, २०२१ मध्ये १२७ तर २०२२ मध्ये १२१ वाघांचा मृत्यू झाला. मागील नऊ महिन्यांत उत्तराखंड राज्यात १७, आसाम ११, कर्नाटक ९ व राजस्थानमध्ये ५ वाघांचा बळी गेला. सर्व बळींमध्ये २४ बछडे होते. यातील ७० वाघ देशभरातील विविध व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये राहात होते.

व्याघ्र प्राधिकरणाची सहा मुद्द्यांवर चिंता

राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणने वाघांच्या मृत्यूसंदर्भात खालील सहा मुद्द्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. यामध्ये वाघांचे धोकादायक संचार मार्ग, मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्याबाबत उपाययोजनांतील उणिवा, व्याघ्र अवयवांची तस्करी, शिकाऱ्यांवर अंकुश मिळविणे, वन्यजीव व्यवस्थापन कृती आराखड्यातील त्रुटी व व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांचे संरक्षण करण्याबाबतच्या अडचणी आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे.