मुरूम खननप्रकरणी तहसीलदारांकडून रेल्वे प्रशासनाला १.५१ कोटीची नोटीस

Chandrapur : अवैध उत्खनन, तपासणी करण्याचे निर्देश मात्र आठवडा उलटूनही कार्यवाही नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वरोरा : तालुक्यातील डोंगरगाव रेल्वे परिसरात अवैध उत्खनन केल्याचा ठपका ठेऊन तहसीलदाराने रेल्वे अधिकाऱ्यांना १.५१ कोटी रुपयांची दंडात्मक नोटीस बजावली. अवैध उत्खननाबाबत कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा उल्लेख नोटीसमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे याप्रकरणाबाबत रेल्वे प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. 

रेल्वे प्रशासनाकडून डोंगरगाव परिसरात उत्खनन करण्यात आले. याबाबत वरोरा उपविभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदारांना तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आठवडा उलटूनही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे छोटू शेख व गावकऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. सर्व्हे क्रमांक २४ डोंगरगाव रेल्वे डहाळा रिठ परिसरातील महसूल जमिनीवर अवैध उत्खनन चालू असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यानंतर नायब तहसीलदार उल्हास लोखंडे व तलाठी कवड्डू आत्राम यांना तातडीने कळविण्यात आले. 

नायब तहसीलदारांनी लगेच घटनास्थळी येऊन रेल्वे अधिकारी व कंत्राटदारांना जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत विचारणा केली. दरम्यान, रेल्वेचे अधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता यांनी उत्खननाचे अधिकार असल्याचा दावा केला. वाहन जप्त करू नये अन्यथा प्रधानमंत्री कार्यालयात तक्रार करू असाही असा इशारा दिला. शिवाय, पंचनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे नायब तहसीलदार व तलाठ्यांनी पंचनामा करून छायाचित्रों घेतली आणि तसा अहवाल तहसीलदार कार्यालयात सादर केला. त्यानंतर तहसीलदारांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली. 

काय आहे नोटीसमध्ये ? 
तहसीलदारांनी रेल्वेला बजावलेल्या नोटिसीमध्ये गट क्रमांक २४ सरकारी जमीनमध्ये मुरूम गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन झाल्याचे नमूद आहे. घटनास्थळी १४२५ ब्रास मुरूम उत्खनन झाल्याचे आढळले. प्रति ब्रास २ हजार रुपये दराने एकूण १ कोटी ४२ लाख ५० हजार रुपये दंड आणि स्वामीत्वधन म्हणून प्रति ब्रास ६०० रुपये दराने ८ लाख ५५ हजार रुपये असा एकूण १ कोटी ५१ लाख ५ हजार रुपयांचा दंड का आकारला जाऊ नये, अशी नोटीस बजावण्यात आली.