१५२ कोटी कपातीचा कृषी क्षेत्राला सर्वाधिक फटका

कृषी विकास योजना ठप्प : लॉकडाऊनमध्ये कृषी क्षेत्रानेच जिल्ह्याला तारले

राजेश मडावी

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील विकास कामांकरिता २०२०-२१ साठी ६०६.३२ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. यामध्ये १७९.९५ कोटी नियतव्यय तर ४२६.३१ कोटींच्या निधीची अतिरिक्त मागणी होती. मात्र, शासनाने फक्त २२३.६० कोटी मंजूर केले. गतवर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या ३७५ कोटींना मंजुरी मिळाली. दरम्यान, कोरोनामुळे तब्बल १५२ कोटींची कपात झाल्याने याचा सर्वाधिक फटका जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रावर झाला.

लॉकडाऊन कालावधीत सर्व उद्योगांना कुलूप लागले असताना कृषी क्षेत्रानेच जिल्ह्याला तारले. मात्र, या वर्षात अनेक योजना कागदावरच राहिल्या आहेत.

खरीप हंगामात नुकसान रब्बीवर संकट

निसर्गाने यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकºयांचे मोठे नुकसान केले. आता रब्बी हंगामातही सतत ढगाळ वातावरण राहत असल्याने शेतकरी चिंतातूर आहे. अवकाळी पावसाने कापसाचे सर्वाधिक नुकसान झाले. सोयाबीन व कडधान्याचे नुकसान झाल्याने शेतकºयांची अर्थव्यवस्था कोलमडली.

नुकसान भरपाईच्या प्रतिक्षेत वर्षे संपले

यंदा पहिल्यांदाच गव्हावर अळी दिसून आली आहे. मावा, तुडतुडे, करप्याचा प्रादूर्भाव झाला आहे. ढगाळ वातावरणामुळे गव्हाच्या उत्पादनात घट येण्याची भीती आहे. यंदा थंडी कमी असल्याने गव्हासाठी वातावरण प्रतिकूल आहे. भद्रावती, वरोरा, सिंदेवाही, नागभीड या तालुक्यात भाजीपाल्याची लागवड केली जाते. अनेकांच्या वाड्या आहेत. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण झाले. मात्र, भरपाई अद्याप मिळाली नाही.

शेतकºयांचे कर्ज खाते प्रथमच अपडेट

१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीतील पीककर्ज, मध्यम मुदतकर्ज व पुनर्गठण झालेल्या थकीत कर्जाची तपासणी करण्यासाठी जिल्ह्यात लेखा परिक्षकांच्या नियुक्त्या झाल्या. कर्जाच्या तपासणीमुळे शेतकºयांचे बँक खाते सरत्या वर्षात प्रथमच अपडेट झाले. त्यामुळे शेतकºयांना डीसीसी व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून पीककर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेणे शक्य झाले.

आयकर भरणाºयांकडून वसुली

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेणाºया आयकर भरणाºया ५ ०० पेक्षा जास्त शेतकºयांना वसुलीच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या. चुकीची माहिती सादर करून या शेतकºयांनी प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचा दावा अधिकाºयांनी केला.

४४८ गावांची ५३ हजार ९७८ हेक्टर जमिनमालकी

जंगलाला लागून असलेल्या ५५१ गावांपैकी ४४८ गावांनी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम अंतर्गत दाखल केलेले सामूहिक वनहक्क दावे जिल्हा समितीने मंजूर केले. त्यामुळे या गावांना ५३ हजार ९७८. ४० हेक्टर क्षेत्राची जमीन मालकी मिळाली आहे.

शेतकरी अपघात विमा ५१ प्रस्ताव फेटाळले

शेतकरी कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा अकाली मृत्यू झाल्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतून २ लाखांची मदत मिळते. या विमा योजनेतंर्गत या वर्षात प्रशासनाकडे २८६ प्रस्ताव आले होते. यातील १२३ प्रकरणांचा दावा प्रशासन व विमा कंपनीने मान्य केला. मात्र, ५१ प्रस्ताव फेटाळले.