ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहात २० टक्के जागा राखीव ठेवाव्या

१६ मे १९८४ च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शासकीय वसतिगृहात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थी व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना २० टक्के जागा राखीव होत्या. या जागांमधून बहुतांश इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत होता. ३० जुलै २०१४ च्या परिपत्रकानुसार अनुसूचित जाती ८० टक्के, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती १० टक्के आणि इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग १० टक्के वसतिगृहात आरक्षण होते.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय ओबीसी महासंघ : मागासवर्गीय वसतिगृह तयार होण्यास विलंब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : मागासवर्गीय विभागाने वसतिगृहाची घोषणा केली. मात्र, वसतिगृह तयार होण्यास बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात २० टक्के जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
१६ मे १९८४ च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शासकीय वसतिगृहात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थी व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना २० टक्के जागा राखीव होत्या. या जागांमधून बहुतांश इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत होता. ३० जुलै २०१४ च्या परिपत्रकानुसार अनुसूचित जाती ८० टक्के, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती १० टक्के आणि इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग १० टक्के वसतिगृहात आरक्षण होते.
इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्रालय स्वतंत्र स्थापन झाल्यानंतर २१ डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार समाजकल्याण विभागाच्या सर्व वसतिगृहामध्ये ८० टक्के अनुसूचित जाती चे विद्यार्थी, ३ टक्के अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी, ५ टक्के विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे विद्यार्थी, ५ टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व इतर मागास प्रवर्ग विद्यार्थी, २ टक्के विशेष मागास प्रवर्गाचे विद्यार्थी, ३ टक्के अपंग विद्यार्थी, २ टक्के अनाथ विद्यार्थी, याप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आल्याने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी या वसतिगृहातील प्रवेशापासून वंचित आहेत. शैक्षणिक सत्र सुरू व्हायला वेळ आहे.मात्र, आतापासूनच सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात २० टक्के जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार व सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

वसतिगृहांची क्षमताही वाढवावी
शासनाने ३० जानेवारी,२०१९ परिपत्रक काढून स्वतंत्र वसतिगृहाची घोषणा केली. मात्र, नवीन नियुक्त कर्मचारी व इमारती उभारणे अथवा भाड्याने घेण्यास कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना नवीन वसतिगृहाची सुविधा होईपर्यंत समाजकल्याण विभाग अतंर्गत अस्तित्वात असलेले वसतिगृह व इमारतींची क्षमता वाढवून २० टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरविण्याकरिता इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाने निधी पुरविल्यास इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची सोय होऊन वसतिगृहाची प्रवेशाची समस्या दूर होईल, असेही निवेदनात नमुद केले आहे.