२०११ नंतरच्या झोपड्यांना प्रक्रियेतून वगळले

केंद्र व राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घरकुल देण्याची घोषणा केली. मात्र, १ जानेवारी २०११ नंतरच्या अतिक्रमित भूखंड धारकांची प्रकरणे नियमानुकूल करण्याच्या विशेष मोहिमेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रातील निवासी भागात अतिक्रमण करून झोपडपट्ट्या बांधणाऱ्या शेकडो कुंटुंबीयांना घरकूलपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देबेकायदेशीरतेचा ठपका : मिळणार नाही प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : केंद्र व राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घरकुल देण्याची घोषणा केली. मात्र, १ जानेवारी २०११ नंतरच्या अतिक्रमित भूखंड धारकांची प्रकरणे नियमानुकूल करण्याच्या विशेष मोहिमेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रातील निवासी भागात अतिक्रमण करून झोपडपट्ट्या बांधणाऱ्या शेकडो कुंटुंबीयांना घरकूलपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी हद्दीत अतिक्रमण करून झोपड्या बांधून राहणाऱ्या नागरिकांना प्रधानमंत्री घरकूल योजनेचा लाभ मिळत नाही. वनविभागाची जमीन वगळून शासनाच्या विविध विभाग अंतर्गत येणाºया नागरिक क्षेत्रातील जमिनीवर अतिक्रमण करून झोपड्या बांधून राहणाºया कुटुंबांचा संख्या बरीच आहे. या भूखंडांना नियमानुकूल करून नागरी मूलभूत सोईसुविधा मिळाव्यात, याकरिता अतिक्रमणधारकांनी महानगरपरिषद, नगरपरिषद व नगरपंचायत अनेकदा मोर्चे काढले. निवेदने देऊन समस्येकडे लक्ष वेधले. परंतु, यावर मागील चार वर्षांपासून सरकारने निर्णय घेतला नव्हता. दरम्यान, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीची सर्व अतिक्रमित जमिनीची प्रकरणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी भागातील जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करून राहणाºया नागरिकांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली जाणार आहे. यामध्ये महानगरपालिकेचे आयुक्त अथवा प्रकरणपरत्वे नगरपरिषद किंवा मुख्याधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. नगर २२विकास विभाग सहाय्यक संचालकांच्या सल्ल्याने सदर अतिक्रमणे नियमानुकूल केल्या जातील. १ जानेवारी २०११ च्यापूर्वीच्या अतिक्रमित भूखंडाना नियमित करून नागरी भागामध्ये घरकूल देण्यात येणार आहे. मात्र २०११ नंतरच्या नागरी क्षेत्रातील निवासी अतिक्रमित भूखंडांना बेकायदेशीर ठरविल्याने घरकुल मिळणार नाही.
भरावा लागेल अधिशुल्क
५०० चौरस फुटापेक्षा अधिक परंतु एक हजार चौरसफुटापर्यंत जमिनीवर प्रचलित दर मूल्यानुसार १० टक्के आणि एकहजार चौरस फुटापेक्षा अधिक जागेकरिता कब्जेहक्क म्हणून २५ टक्के अधिशुल्क अतिक्रमण धारकाकडून वसूल केले जाणार आहे. भूखंड कायदेशीर झाल्यानंतरच घरकूल योजनेचा लाभ मिळेल. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अधिशुल्कातून सूट देण्यात आली.
दीड हजार फुटांची मर्यादा
नागरी भागात अतिक्रमण केलेल्या कमाल दीड हजार फुट भूखंडालाच नियमानुकूल केल्या जाणार आहे. अशा अतिक्रमणधारकांना भोगवटदार वर्ग दोनमध्ये सामाविण्यात येईल. दीड हजारपेक्षा अधिक भूखंड असल्यास संबंधित कुटुंबाला त्यावरील हक्क सोडावा लागेल.