चंद्रपूर जिल्ह्यातील २१ हजार शेतकरी झिजविताहेत तहसील कार्यालयाचे उंबरठे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2018 03:36 PM2018-02-13T15:36:15+5:302018-02-13T15:40:59+5:30
धानपिकाला टाळून मोठ्या उमेदीने पहिल्यांदाच कापूस लागवड करणाऱ्या जिल्ह्यातील २१ हजार शेतकऱ्यांना यंदा बोंडअळीने दगा दिला. त्यामुळे हजारो शेतकरी दररोज तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
राजेश मडावी
चंद्रपूर : धानपिकाला टाळून मोठ्या उमेदीने पहिल्यांदाच कापूस लागवड करणाऱ्या जिल्ह्यातील २१ हजार शेतकऱ्यांना यंदा बोंडअळीने दगा दिला. लागवडीचा खर्चही न निघाल्याने कर्जाचा भरणा कसा करायचा, या प्रश्नाने डोळ्याला डोळा लागत नाही. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २२ डिसेंबर २०१७ ला मदतीचे पॅकेज जाहीर केले होते. मात्र, दोन महिन्यानंतरही सरकारने आर्थिक तरतूद केली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी दररोज तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
धान आणि अन्य पारंपरिक पिके टाळून जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी यंदा पहिल्यांदाच कापूस लागवडीचे धाडस दाखविले. बँकांकडून पिककर्जासाठी मदत झाली नाही. मात्र, दरवर्षी होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापसाला पहिली पसंती दिली. पावसाचा बेरभवसा आणि मजुरांची टंचाई आदी समस्यांवर मात केल्याने समाधानकारक पीक हातात येईल, असे वाटत असतानाच बोंडअळीने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर बोळा फि रवला. परिणामी, आर्थिक नुकसानीत पुन्हा भरच पडली. दरम्यान, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी विधासभेत २२ डिसेंबर २०१७ ला बोंड अळीग्रस्त शेतकºयांसाठी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र, सरकारने अद्याप आर्थिक तरतुदीच केली नाही. गाव, तालुका ते जिल्हास्तरावरील विविध समित्यांचे अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे डिसेंबर महिन्यातच सादर करण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यातील २१ हजार ४३९ बोंड अळीग्रस्त आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. हे शेतकरी दर आठवड्याला तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून पॅकेजची विचारणा करीत आहेत. परंतु, सरकारकडून निधी न आल्याने आम्ही काय करायचे, अशी उत्तरे देवून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात आहे.
असे आहे पॅकेज ?
कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३० हजार ८०० देऊ, अशी घोषणा कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी विधानसभेत केली. राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा कंपन्यांकडून ८ हजार आणि भरपाईपोटी १६ हजार रुपये, असे या मदत निधीचे स्वरूप आहे. बोंडअळीने नुकसान झालेल्यांमध्ये नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलडाणा व यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ३ लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांना बोंड अळीचा फटका बसला.