२२ गावांतील लाभार्थी सिलिंडरच्या प्रतीक्षेत

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेअंतर्गत संयुक्त वनव्यस्थापन समिती सदस्यांना एलपीजी गॅस सिलिंडर वितरित करण्यासाठी सिंदेवाही तालुक्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

ठळक मुद्देकोटींचा निधी बँकेत पडून : वनपाल, वनरक्षकांकडून तांत्रिक कामे करण्यास नकार

दिलीप मेश्राम ।
आॅनलाईन लोकमत
नवरगाव : डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेअंतर्गत संयुक्त वनव्यस्थापन समिती सदस्यांना एलपीजी गॅस सिलिंडर वितरित करण्यासाठी सिंदेवाही तालुक्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, वनरक्षक व वनपालांनी तांत्रिक कामावर बहिष्कार टाकल्याने २२ गावांतील लाभार्थी सिलिंडरपासून वंचित आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना एलपीजी गॅस कनेक्षन दिले जाते. जातो. यासाठी गॅस कंपनीकडे सुरक्षा ठेव केंद्र शासन भरते. वनक्षेत्रावरील जळाऊ लाकडांच्या तोडीमुळे वनांवर होणारे दुष्परिणाम कमी करणे तसेच मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने सिलिंडर पुरविणे हा या योजनेचा हेतू आहे. २२ गावांतील १०० टक्के कुटुंबांना एलपीजी सिलिंडर वाटपचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. त्यासाठी वनविभागाने या गावांचे सर्वेक्षणही पूर्ण केले. वनपरिक्षेत्र कार्यालयअंतर्गत क्षेत्र सहायक कार्यालय तांबेगडी, मेंढा, सिंदेवाही, नवरगाव तसेच गुंजेवाही येथून आतापर्यंत १ हजार ८७० लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. एलपीजी कंपनीला भरण्यासाठी सिंदेवाही येथील बँक आॅफ इंडिया शाखेत रक्कम जमा करण्यात आली.
दरम्यान, वनरक्षक-वनपालांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य संघटनेच्या नेतृत्वात वन विभागाच्या विविध तांत्रिक कामांवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे वनसंरक्षण समितीची विविध कामे खोळंबली आहेत. बहिष्कारामुळे रक्कम बँकेच्या खात्यातच पडून आहेत. लाभार्थ्यांना आतापर्यंत एलपीजी सिलिंडर मिळालेच नाही. पात्र लाभार्थी योजनेच्या प्रतीक्षेत असून संकटांचा सामना करीत आहेत. सिलिंडर मिळाले नाही, तर वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढण्याचा धोका वर्तविला जात आहे. वन परिसरातील गावांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे संबंधित वरिष्ठ अधिकाºयांनी हा प्रश्न तातडीने सोडवावी, अशी मागणी होत आहे.