२८ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीचे आदेश

स्थानिक नागलोन खुली कोळसा खाण-२ येथे पाटाळा, नागलोन, पऴसगाव व शिवजीनगर येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरी मिळण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले ...

आंदोलन तात्पुरते स्थगित : ३० एप्रिलपर्यंत सर्वांना नोकरी
माजरी : स्थानिक नागलोन खुली कोळसा खाण-२ येथे पाटाळा, नागलोन, पऴसगाव व शिवजीनगर येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरी मिळण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले खाणबंद आंदोलन दहाव्या दिवशी तात्पुरे स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर वेकोलिने २८ प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना ३० एप्रिलपर्यंत नोकरीमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे.
या शेतकऱ्यांनी नोकरी न मिळाल्यामुळे १० दिवसांपासून सहकुटुंब खाणीचे कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. यावेळी वृद्ध महिलादेखील रात्रंदिवस कोळसा खाणीत ठाण मांडून होत्या. या आंदोलनामुळे वेकोलिचे १६५ हजार टन कोळसा उत्पादन ठप्प झाले होते. त्यात वेकोलिला ५० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. हे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर वेकोलि प्रशासनाला तोडगा काढण्यात यश आले नव्हते. त्यामुळे दररोज नुकसान वाढत चालले होते. दहाव्या दिवसापर्यंत ५० कोटींचे नुकसान झाले.
या बैठकीला वेकोलिचे नागपूर येथील अधिकारी घोष व परांजपे, माजरी येथील महाप्रबंधक सत्येंद्र पांडे, पोलिस उपअधिक्षक राजपूत, माजरीचे ठाणेदार कृष्ण तिवारी, प्रहार संघटनेचे गजानन कुबडे, अमोल डुकरे यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, भद्रावतीचे तहसीलदार, प्रकल्पग्रस्तचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. कामबंद आंदोलनात प्रकल्पग्रस्त नीलेश ढवस, संदीप झाडे, रवी उपरे, अंकुश डंभारे, गोकुल डोंगे, किसन ढवस, प्रफुल्ल भुसारी, गजानन पारशिवे, संगिता खापणे, माया ढवस, मीराबाई ढवस आदी सहकुटुंब सहभागी झाले होते. (वार्ताहर)

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक
जिलाधिकारी आशुतोष सलील यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात वेकोलि अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत वेकोलिच्या अधिकाऱ्यांनी २८ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे आदेश दिले. आणखी सात जणांना २० मार्चपर्यंत नियुक्ती दिली जाणार आहे. तसेच न्यायालयात प्रलंबित व अल्पवयस्क वगळता सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना ३० एप्रिलपर्यंत नोकरी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी ३० एप्रिलपर्यंत आंदोलन स्थगित केले आहे. वेकोलिने आपला शब्द पाळला नाही तर पुन्हा कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींनी दिला.