3 कोटी 44 हजार परत करावे लागणार

२०१९ मध्ये केंद्र सरकारची पीएम किसान निधी योजना सुरू झाल्यानंतर नोंदणीचे निकष कठोर नव्हते. रेशन कार्डावरही नोंदणी करता येत होती. २०२० मध्ये आधारकार्डाची सक्ती झाली. आता लाभार्थी शेतकऱ्यांचे सर्व खाते आयकर विभागाच्या संकेतस्थळाशी जोडण्यात आले. प्रारंभी अटींमध्येच स्पष्टता नव्हती. आमचा काय दोष, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. 

ठळक मुद्देपीएम किसान सन्मान निधी योजना : अपात्र शेतकऱ्यांनी घेतला होता लाभ

n  राजेश मडावी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून देशात लागू करण्यात आली. या योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष चार महिन्यांच्या अंतराने दोन हजार रूपयांचे तीन समान हप्त्यांमध्ये सहा हजार रूपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला. मात्र, जिल्ह्यातील ३ हजार ४६५ कर भरण्यास अपात्र शेतकऱ्यांनी तब्बल ३ कोटी ४४ हजारांचा लाभ घेतला, असा आक्षेप केंद्र शासनाने नोंदवला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून या शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठवून वसुलीची कारवाई केली आहे. केंद्र सरकारने दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांचा योजनेत समावेश केला होता.  नंतर व्याप्ती वाढवून जमिनीचा विचार न करता सगळ्यांनाच योजनेत समाविष्ट केले होते. 

तालुकानिहाय करपात्र शेतकरी
बल्लारपूर, २२९, भद्रावती ३०२, ब्रह्मपुरी २३१, चंद्रपूर २५२, चिमूर ३२९, गोंडपिपरी १११, जिवती ४५, कोरपना १३, मूल २१५, नागभीड २०७, पोंभुर्णा ११६, राजुरा ५६७, सावली ३०२, सिंदेवाही १०६ व वरोरा तालुक्यात ४४० असे एकूण ३ हजार ४६५ शेतकरी कर भरण्यास पात्र आहेत.

अपात्रची इतर कारणे
जिल्ह्यात २ लाख ७२ हजार ६७९ शेतकऱ्यांनी योजनेसाठी पात्र ठरले. निकषात न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अर्ज तेव्हाच बाद करण्यात आले होते. रेशनकार्ड प्रत न जोडणे, स्वाक्षरी न करणे, जमिनीच्या पोटहिश्शांची चुकीची नोंद ही कारणे होती.  

दोष कुणाचा ? 
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारची पीएम किसान निधी योजना सुरू झाल्यानंतर नोंदणीचे निकष कठोर नव्हते. रेशन कार्डावरही नोंदणी करता येत होती. २०२० मध्ये आधारकार्डाची सक्ती झाली. आता लाभार्थी शेतकऱ्यांचे सर्व खाते आयकर विभागाच्या संकेतस्थळाशी जोडण्यात आले. प्रारंभी अटींमध्येच स्पष्टता नव्हती. आमचा काय दोष, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. 

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसंदर्भात राज्य शासनाकडून आलेल्या आदेशांचे पालन केले जात आहे. अपात्र लाभार्थी शोधून प्रत्येक तहसीलस्तरावर अशा याद्या तयार करण्यात आल्या.
 - अजय गुल्हाणे, 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर