३२३ सिंचन विहिरी खोदल्या; पण वीजच नाही

राजुरा तालुक्यातील ३२३ शेतकऱ्यांनी सिंचन विहीर धडक कार्यक्रमांतर्गत शेतात विहीर खोदून बांधकाम पूर्ण केले. त्यात भरपूर पाणीसाठा आहे. विद्युत मंडळाकडे सन २०१६ पासून वीज पुरवठ्यासाठी डिपॉझिट रकमेचा नियमानुसार भरणा केला आहे. परंतु अद्यापही वीज पुरवठा न दिल्यामुळे शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहे. निसर्गाच्या पावसावर शेतपिक घेतले जात आहे. त्यामुळे विद्युत मंडळाच्या निष्क्रियतेमुळे शासनाच्या सिंचन विहीर धडक योजनेचा बट्याबोळ झाला आहे.

ठळक मुद्देसिंचनापासून वंचित : क्षमता नसताना डिपॉझिट रक्कम घेणे नियमबाह्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजुरा : राजुरा तालुक्यातील ३२३ शेतकऱ्यांनी सिंचन विहीर धडक कार्यक्रमांतर्गत शेतात विहीर खोदून बांधकाम पूर्ण केले. त्यात भरपूर पाणीसाठा आहे. विद्युत मंडळाकडे सन २०१६ पासून वीज पुरवठ्यासाठी डिपॉझिट रकमेचा नियमानुसार भरणा केला आहे. परंतु अद्यापही वीज पुरवठा न दिल्यामुळे शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहे. निसर्गाच्या पावसावर शेतपिक घेतले जात आहे. त्यामुळे विद्युत मंडळाच्या निष्क्रियतेमुळे शासनाच्या सिंचन विहीर धडक योजनेचा बट्याबोळ झाला आहे.
राजुरा तालुक्यात सिंचनाची व्यवस्था नसल्यामुळे या परिसरातील शेतकरी निसर्गाच्या पावसावर अवलूंबन असतात. कधी अतिवृष्टी तर कधी अपुºया पावसामुळे त्रस्त होते. त्यामुळे नापिकीचा सामना करावा लागत होता.
शेतकºयांना सिंचनाची व्यवस्था व उपाय म्हणून शासनाने सिंचन विहीर धडक कार्यक्रम राबवून तालुक्यातील ३२३ शेतकºयांना विहिरीचा लाभ दिला. शेतकºयांनी वीज पुरवठ्यासाठी नियमानुसार सन २०१६ पासून डिपाझीट रकमेचा भरणा केला. परंतु अद्याप वीज पुरवठा करण्यात आला नाही. त्यामुळे शेतकºयांचे हरित क्रांतीचे स्वप्नभंग झाले आहे.
शासनाची सिंचन विहीर धडक कार्यक्रम व विद्युत मंडळ हे दोन्ही शासनाचे भंग आहे. शासन सिंचनासाठी विहीर बांधून दिल्या आहे. परंतु विद्युत मंडळ वीज पुरवठा देण्यास सक्षम नसल्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनावर झाला आहे.
सुमारे तीन वर्षांपासून शेतकरी विद्युत कार्यालयात चकरा मारत आहे व आजही वीज पुरवठा केव्हा होणार, याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही, ही शोकांतिका आहे. ही बाब शेतकºयांना खटकणारी असून वीज पुरवठा देण्यास असमर्थ असताना डिपॉझिट रक्कम का घेण्यात आली, याचे उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी सिंचनापासून वंचित झाले असून त्यांना अतिशय त्रास होत आहे.
याला महाराष्टÑ राज्य विद्युत महामंडळ जबाबदार असून शेतकऱ्यांना त्वरित वीज पुरवठा देण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी पीडित शेतकऱ्यांनी केली आहे. असे न झाल्यास याविरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
तीन वर्षांपासून ताटकळत
नियमानुसार विद्युत मंडळाने डिपॉझिट रक्कम स्वीकारल्यानंतर एका महिन्याच्या आत वीज पुरवठा देणे त्यांचे कर्तव्य आहे. विद्युत मंडळाकडे विद्युत पुरवठा साहित्य व क्षमता उपलब्ध असल्यावरच डिपॉझिट रक्कम स्वीकारली जाते. परंतु येथे मात्र तीन वर्षांपासून ताटकळत ठेवले आहे. त्याचा परिणाम विहिरीत पाणी असूनसुद्धा सिंचन करु शकत नाही व पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून शेती करावी लागत आहे.