ग्रा.पं.च्या ३४५ सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

आरक्षित जागेतून निवडणूक जिंकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी सहा महिन्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र सादर बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे ३४५ सदस्य, जिल्हा परिषदचे दोन आणि पंचायत समितीच्या पाच सदस्यांना मुदतीच्या आत निवडणूक विभागाला प्रमाणपत्र सादर करण्यास अपयश आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार त्यांचे पद धोक्यात आले आहे.

ठळक मुद्देसहा महिन्यांची मुदत संपली : जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास अपयश

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : आरक्षित जागेतून निवडणूक जिंकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी सहा महिन्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र सादर बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे ३४५ सदस्य, जिल्हा परिषदचे दोन आणि पंचायत समितीच्या पाच सदस्यांना मुदतीच्या आत निवडणूक विभागाला प्रमाणपत्र सादर करण्यास अपयश आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार त्यांचे पद धोक्यात आले आहे.
जिल्ह्यामध्ये ६ हजार ६९२ ग्रामपंचायत सदस्यांमधून ४ हजार १९१ सदस्य आरक्षित प्रवर्गातून निवडून येतात. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व अन्य आरक्षित प्रवर्गातील सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणूक जिंकल्यानंतर आरक्षित प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावा लागतो. जात लोकप्रतिनिधी व विद्यार्थ्यांना पडताळणी प्रमाणपत्र जलद गतीने मिळावे, यासाठी नागपूर विभागाअंतर्गत चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी चंद्रपुरात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे कार्यालय सुरू करण्यात आले. ग्रामपंचायत निवडणकीतून ४ हजार १९१ सदस्यांनी निवडणूक जिंंकली. यातील ३ हजार ८४६ ग्रामपंचायत सदस्यांनी निवडणूक विभागाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र ३४५ सदस्य मुदतीच्या आत पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाही.
त्यामुळे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाद्वारे जातवैधता प्रमाणपत्रासंबंधात सहा महिण्यांची मुदत न पाळणाºया लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसारच कोल्हापूर महानगरपालिकेतील तब्बल २० नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याची कारवाई मागील महिन्यात निवडणूक विभागाने केली. या घटनेने राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक न्याय विभागाला आदेश देऊन राज्यातील जात वैधता प्रमाणपत्रांची किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहिती मागितली. दरम्यान या विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून माहिती मागविली. जात पडताळणी प्रमाण सादर करण्यास सद्यस्थितीत सहा महिन्यांची मुदत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मुदतीत वाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केल्यास जिल्ह्यातील ३४५ ग्रामपंचायत सदस्य, जि.प. चे दोन आणि पंचायत समितीच्या पाच सदस्यांना घरी बसावे लागणार आहे.
प्रशासनाचा अहवाल तयार
पंचायत समितीच्या ११२ जागांमधून ७३ जागा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. यातील पाच सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सहा महिन्यांची मुदत संपली. जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भातील अहवाल तयार केला आहे.
जि.प.चे पाच सदस्य अडचणीत
जिल्हा परिषदेतून ५६ सदस्य निवडल्या जातात. यातील ३५ जागा आरक्षित प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. या प्रवर्गातून निवडणूक जिंकणाºया ३१ सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले. परंतु ३ सदस्यांनी हे प्रमाणपत्र अजूनही दिले नाही. चिमूर तालुक्यातील एक प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.