३८४ पिस्तूल पोलिसांकडे जमा

लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होताच जिल्ह्यातील शस्त्र परवानाधारकांकडून ४६८ पिस्तुल व रिव्हॉलव्हर तातडीने जमा करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी केली. उर्वरित ८४ परवानाधारकांनाही शस्त्र परत करण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत.

ठळक मुद्दे८४ परवानाधारकांना नोटिसा : जिल्ह्यात ४५६ शस्त्र परवाने

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होताच जिल्ह्यातील शस्त्र परवानाधारकांकडून ४६८ पिस्तुल व रिव्हॉलव्हर तातडीने जमा करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी केली. उर्वरित ८४ परवानाधारकांनाही शस्त्र परत करण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत.
जिल्ह्यात शेतातील पिकांचे संरक्षण, आर्थिक व वैयक्तिक सुरक्षेच्या कारणास्तव पिस्तुल, रिव्हॉलवर आणि दुबार बंदुकीचे परवानाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दिले जातात. याकरिता पोलीस ठाण्यासह पोलीस अधीक्षकांचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. गृह विभागाने लागू केलेल्या सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणाºया व्यक्तीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शस्त्र परवाना दिला जातो. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत ५४२ शस्त्र परवाने आहेत.
निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी परवानाधारकांकडील शस्त्रे पोलिसांकडे जमा केली जातात. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २३ फेबु्रवारी २०१९ ला जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती.
या बैठकीत जिल्ह्यातील परवानाधारकांना त्यांच्याकडील शस्त्र तातडीने जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार सोमवारी ३८४ परवानाधारकांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात स्वत:जवळील शस्त्रे जमा केली. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर ही शस्त्रे परत केली जाणार आहेत.
आचारसंहितेतून बँक, उद्योगांना वगळले
जिल्ह्यातील विविध बँका, वेकोलि, अल्ट्राटेक, माणिकगड, एसीसी सिमेंट कंपनी, बल्लारपूर व स्पोर्ट भद्रावती येथे तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकूण ७४ शस्त्रांची परवानगी दिली आहे. आर्थिक व मोठ्या उद्योगाशी संबंधित असणाºयाना आणि राजकीय घडामोडींशी कोणताही संबंध नसणाºया या परवानाधारकांना शस्त्र जमा करण्याच्या नियमातून वगळण्यात आले आहे.
नेत्यांना ठाण्यात करावी लागते नोंद
आत्मसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात ठाण्यात शस्त्र जमा करावे लागते. परंतु, काही शर्थींचे पालन करून स्वत:कडे शस्त्र ठेवायचे असेल तर ठाण्याच्या हद्द ओलांडताच दुसºया ठाण्यात या शस्त्राची नोंद करावीच लागते, असा नियम आहे.
शस्त्र परवान्याचे अर्ज फेटाळले
तत्कालिन जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल कार्यरत असताना जिल्ह्यातील काही बड्या व्यक्तींनी शस्त्र परवाना मिळावा, यासाठी जीवाचा आटापिटा केला होता. याकरिता आर्थिकदृष्ट्या तगड्या व्यक्तींनी दबाव तंत्राचाही वापर केला. परंतु, जिल्हाधिकारी सलिल बधले नाहीत. हा दबाव झुगारून शस्त्र परवान्याचे अर्ज फेटाळले. त्यामुळे आत्मसंरक्षणार्थ शस्त्रांची संख्या जिल्ह्यात ४५६ च्या पुढे गेली नाही.
असा होतो परवाना रद्द
आत्मसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळगणाच्या प्रकरणावरून गणेश ऊर्फ भाई तिलवे विरूद्ध जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग व इतर यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. दरम्यान, मार्गदर्शकतत्त्व तयार केल्यानंतरच राज्य सरकारने परवाने द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार गृह विभागाने अटी व शर्थी तयार केल्या. परवाना देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. पण रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांची समिती संयुक्त निर्णय घेते.