४९८ वैयक्तिक दाव्यांची जमीन अद्याप मोजणीविना

उपविभागाचे दावे २९ फेब्रुवारी तर जिल्हास्तरावरील दावे ३१ मार्च २०२० पर्यंत निकाली काढण्याचे नियोजन जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने केले आहे. दावे मंजूर झाल्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून जमीन मोजणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. आतापर्यंत ३ हजार ७४ दाव्यांची प्रक्रिया आटोपली. त्यामुळे या सर्व दावेदारांना सातबारा वाटप करण्यात आला. हे सातबाराधारक दावेदार आता शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा समितीने मंजूर केलेल्या ३ हजार ८७२ वैयक्तिक आदिवासी वनहक्क दाव्यांपैकी ३ हजार ७४ दावेदारांना सातबारा वाटप करण्यात आला. ३१ मार्च २०२० पर्यंत ३०० दावेदारांना सातबारा वाटपाचे नियोजन प्रशासनाने केले. मात्र भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ४९८ वैयक्तिक दावेदारांच्या जमिनीची मोजणी प्रक्रिया अद्याप झाली नाही. त्यामुळे उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून कालबद्ध कार्यक्रम आखून २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत मोजणीची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
वनहक्क अधिनियम अंतर्गत उपविभाग स्तरावरील वैयक्तिक वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली. सद्यस्थितीत उपविभागस्तरावर ११५ आणि जिल्हास्तरावर २०७ दावे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रलंबित दावे असलेल्या विभागात चंद्रपूर, मूल, चिमूर, वरोरा, ब्रह्मपुरी व नागभीडचा समावेश आहे.
उपविभागाचे दावे २९ फेब्रुवारी तर जिल्हास्तरावरील दावे ३१ मार्च २०२० पर्यंत निकाली काढण्याचे नियोजन जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने केले आहे. दावे मंजूर झाल्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून जमीन मोजणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. आतापर्यंत ३ हजार ७४ दाव्यांची प्रक्रिया आटोपली. त्यामुळे या सर्व दावेदारांना सातबारा वाटप करण्यात आला. हे सातबाराधारक दावेदार आता शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. सातबाराअभावी नागरिक योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी बैठका घेण्यात आल्या. मंजूर झालेल्या वैयक्तिक व सामूहिक दावेदारांना शासनाच्या कोणत्याही विभागांकडून अडवणूक न करता कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांनी दिल्या होत्या. याचा चांगला परिणाम जिल्ह्यात दिसून आला. मात्र हक्काचा सातबारा मिळणे, ही बाब महत्त्वपूर्ण आहे. आजमितीस मोजणी पूर्ण होऊनही ३०० दावेदारांना सातबारा मिळाला नाही. यामध्ये गोंडपिपरी उपविभागातील गोंडपिपरी व पोंभुर्णा तालुक्याचा समावेश आहे. शिवाय दावे मंजूर झाल्यानंतर ४९८ दावेदारांच्या जमिनीची मोजणी झाली नाही. याकरिता जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित विभागाला २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत मुदत दिली. त्यामुळे उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून कालबद्ध कृती कार्यक्रमाची जलदगतीने अंमलबजावणी होते काय, याकडे जिल्ह्यातील वनहक्कधारकांचे लक्ष लागले आहे.

२२६ दाव्यांचे पुनर्विलोकन
जिल्ह्यातील आदिवासींनी सादर केलेल्या दाव्यांपैकी २२६ दाव्यांचे पुनर्विलोकन करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी २१ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला. त्यामुळे संबंधित विभागाने कार्यबद्ध कार्यक्रम तयार करून तीन महिन्यात सदर दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.