एम्टाच्या ४६८ कामगारांना थकीत वेतन मिळणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2019 12:27 AM2019-09-16T00:27:21+5:302019-09-16T00:28:23+5:30
कोळसा खाण बंद झाल्यानंतर येथील कामगारांनी कामगार नेता राजू डोंगे यांच्या नेतृत्वात जेल भरो, भिक मांगो, टॉवरवर चढून विरुगिरी, भद्रावती ते चंद्रपूर पायदळ जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणे आणि धरणे देणे या प्रकारची आंदोलने छेडली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भद्रावती : तालुक्यात बरांज ( मो. ) गावाजवळ जानेवारी २००८ मध्ये कर्नाटका एम्टा कंपनीची कोळसा खाण सुरु करण्यात आली. परंतु २७ सप्टेंबर २०१४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ एप्रिल २०१५ पासून ही कोळसा खाण बंद करण्यात आली. या खाणीत तत्कालीन ४६८ कामगार कार्यरत होते. पंरतु तेथील कामगारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामगारांचे वेतन बंद करण्यात आले. दरम्यान, या कंपनीचे व्यवस्थापन केपीसीएलला वर्ग करण्यात आले. आता तत्कालीन कार्यरत असणाऱ्या कामगारांना सहा महिन्यांचे वेतन मिळणार आहे.
कोळसा खाण बंद झाल्यानंतर येथील कामगारांनी कामगार नेता राजू डोंगे यांच्या नेतृत्वात जेल भरो, भिक मांगो, टॉवरवर चढून विरुगिरी, भद्रावती ते चंद्रपूर पायदळ जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणे आणि धरणे देणे या प्रकारची आंदोलने छेडली. या दरम्यान कंपनीतील कामगार बरांज येथील रहिवासी निलेश निखाडे याने आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्याही केली. त्यानंतर शासन आणि प्रशासनाने या आत्महत्येची व आंदोलनांची दखल घेवून १६ मे २०१६ रोजी झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत केपीसीएल कंपनीने कामगारांप्रति सहानुभुती म्हणून सहा महिन्यांचे वेतन देण्याचे मान्य केले. परंतु तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊनही कामगारांना वेतन मिळाले नाही. यामुळे कामगारात असंतोष उफाळून आला. दरम्यान, ५ आॅगस्ट २०१९ रोजी चंद्रपूर येथे खासदार बाळू धानोरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी डॉ. कुनाल खेमणार, केपीसीएलचे अधिकारी आणि कामगार प्रतिनिधी यांच्यात महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर, कामगार प्रतिनिधी राजू डोंगे, विनोद मत्ते, अशोक घोडमारे, आणि दिनेश वानखेडे यांच्यासह फार मोठया संख्येने कामगार बंधू हजर होते. या बैठकीनंतर कामगारांना वेतन मिळण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. यानुसार अलिकडे ११ सप्टेंबर ते १३ सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत कामगारांची व्यक्तीगत सत्यता पडताळणी केपीसीएलच्या अधिकाºयांद्वारे व जिल्हा खनिकर्म अधिकाºयांद्वारे करण्यात आल्याचे समजते.