पाच वर्षांत ३ हजार ४५३ फुटपाथ विके्रत्यांचीच नोंद

फुटपाथ विक्रेत्यांमध्ये स्थिर, फि रते व समितीने योजनेत नमुद अन्य विक्रेत्यांचाही समावेश होतो. सर्वेक्षणात ओळख पटलेल्या विक्रेत्यांना त्यांच्या विक्रीच्या क्षेत्रातच नगर विक्रेता समितीने जागा द्यावी. सदर जागा नगर, शहर व विभागाच्या २. ५ टक्के असावी. याबाबत विक्रेते बंधपत्र लिहून देतील. अपंगत्व आले अथवा मृत्यू झाल्यास त्या जागेवर विक्रेत्याची पती व अवलंबून राहणाºयांचा दावा मान्य होईल.

ठळक मुद्देवेंडर अ‍ॅक्टचे वास्तव : निकषांना बगल, उपाययोजनांकडे कानाडोळा

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : महानगर पालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीत रस्त्यावर किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्यांना संरक्षण देणे आणि विक्रेत्यांच्या आयुष्याचे संवर्धन करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या वेंडर अ‍ॅक्ट २०१४ नुसार जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ३ हजार ४५३ फुटपाथ विके्रत्यांचीच नोंद झाली. ‘अतिक्रमण हटाव’ च्या नावाखाली रोजगारावर बुलडोझर चढविण्यास मनाई करणारा हा कायदा अत्यंत परिणामकारक आहे. मात्र, केवळ सर्वेक्षणाचा देखावा न करता समिती गठित करून कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली तरच या कायद्याला अर्थ उरणार आहे.
देशभरातील श्रमिक-कष्टकऱ्यांच्या संघर्षामुळे रस्त्यावरचे विक्रेते (रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण व विक्रेत्यांचे नियमन करणे) अधिनियम २०१४ रोजी संसदेने मंजूर झाला. त्यानुसार मनपा, नगर परिषद व नगरपंचायत अंतर्गत एक टाऊन वेंडिंग कमिटी म्हणजे नगर विक्रेता समिती गठित करून त्यामध्ये किमान ४० टक्के सदस्य फुटपाथ विके्रत्यांचा समावेश करावा लागतो. या समितीने शहरातील विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करून एक प्रमाणपत्र द्यायचा आहे. या प्रमाणपत्रात विक्रेत्याचे नाव, व्यवसायाचे ठिकाण, दिवस, वेळ व व्यवसायाचा प्रकार याची माहिती नमुद असेल. प्रमाणपत्र असलेल्या प्रत्येक विक्रेत्याला ओळखपत्र देणे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत विक्रेत्यांना हटविण्याचा अधिकार नाही, अशी तरतूद आहे.

फुटपाथ विके्रता म्हणजे कोण?
फुटपाथ विक्रेत्यांमध्ये स्थिर, फि रते व समितीने योजनेत नमुद अन्य विक्रेत्यांचाही समावेश होतो. सर्वेक्षणात ओळख पटलेल्या विक्रेत्यांना त्यांच्या विक्रीच्या क्षेत्रातच नगर विक्रेता समितीने जागा द्यावी. सदर जागा नगर, शहर व विभागाच्या २. ५ टक्के असावी. याबाबत विक्रेते बंधपत्र लिहून देतील. अपंगत्व आले अथवा मृत्यू झाल्यास त्या जागेवर विक्रेत्याची पती व अवलंबून राहणाºयांचा दावा मान्य होईल.

चंद्रपुरात हरकती मागविल्या
वेंडर अ‍ॅक्टनुसार मूल न.प.ने प्रथमच समिती गठित केली. गडचांदूर व चिमुरात तर सर्वेक्षणच झाले नाही. चंद्रपुरातील १ हजार ४५९ विक्रेत्यांची यादी जाहीर झाली. १५ मार्च २०२० पर्यंत हरकती मागविण्यात आले. ही यादी हॉकर्स मोबाईल अ‍ॅप बायोमेट्रीक जीपीएस प्रणालीद्वारे तयार केल्याचा दावा मनपाने केला.

वेंडर अ‍ॅक्टचा मसूदा इंग्रजी आहे. त्यामुळे ‘चला समजून घेऊ या वेंडर अ‍ॅक्ट’ नावाने मी मराठी अनुवाद केला. श्रमिक एल्गारतर्फे जागृती सुरू आहे. पण अनेकांना माहितीच नाही. काही नगर परिषदांनी जुन्या राष्ट्रीय फे रीवाला धोरणतंर्गत संकलित माहिती पुढे केली. चंद्रपुरातील गंजवार्डातील भाजीपाला विक्रेत्यांनाही यातून वगळण्यात आले.
- विजय सिद्धावार, महासचिव श्रमिक एल्गार, चितेगाव

सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. समिती गठित करून वेंडर अ‍ॅक्टमधील तरतुदीनुसार फुटपाथ विक्रेत्यांच्या कल्याणासाठी आराखडा तयार केले जाईल. पात्र विके्रत्यांच्या उपजिविकेचे संरक्षण करण्याला प्रथम प्राधान्य देऊ.
- संजय काकडे, आयुक्त मनपा, चंद्रपूर