टीसीसाठी मोजा ५०० रूपये

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरिता अतिशय महत्त्वाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) आवश्यक आहे.

जि.प. चिमूर शाळेतील प्रकार : गरीब पालकांची लूट
राजकुमार चुनारकर खडसंगी (चिमूर)
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरिता अतिशय महत्त्वाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) आवश्यक आहे. पुढच्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करावा लागतो. मात्र खासगी शाळांच्या विद्यार्थी मिळवण्याच्या शर्यतीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांची पिळवणूक होत असून जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी चक्क दाखल्यासाठी पाचशे रुपये आकारणे सुरू केले आहे. त्यामुळे टीसीचे भाव कडाडल्याचे चित्र चिमूर शहरात दिसून येत आहे.
जून महिन्यात शाळा सुरू होणार आहेत. त्यामुळे आतापासूनच पालक आपल्या पाल्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतून वर्ग चार व वर्ग सात मधून उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रक व शाळा सोडल्याचा दाखला काढण्याची लगबग सुरू केली आहे. जि.प. च्या शाळांमध्ये वर्ग एक ते चार तसेच सातवीपर्यंत शिक्षणाची व्यवस्था असल्याने पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो. यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला गरजेचा आहे. हा दाखला काढण्यासाठी पालक शाळेत गेले असता, त्यांच्याकडून शाळा सुधार फंड म्हणून ५०० रुपयांची पावती फाडून दाखला देण्यात येत आहे. पैसे दिले नाही तर दाखला देण्यास विरोध केलाजात असल्याची ओरड पालकांकडून सुरू आहे.
आरटीई अधीनियमानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे याकरिता शासनाने हा कायदा केला. या कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळणे, हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. मात्र शिक्षणासाठी शाळेत नाव दाखल करण्यासाठी टीसीच्या नावावर चिमूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कन्या क्रमांक एक या शाळेतून पालकाकडून टीसीसाठी शाळा सुधार फंडाच्या नावावर पाचशे रुपये घेतले जात आहे. मुख्याध्यापकाकडून देण्यात येणाऱ्या पावतीवर मात्र सही व शिक्का सुद्धा नाही. त्यामुळे सही व शिक्का मारण्यास मुख्याध्यापक विसरले की जाणीवपूर्वक मारला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळात सर्वसामान्य मजूर वर्गाचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मात्र त्यांच्या पाल्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी पाचशे रूपयाचा खर्च न परवडणारा आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळा चिमूरकडून दाखल्यासाठी होत असलेल्या पाचशे रुपयाच्या वसुलीतून गरीब पालकांची लूट होत आहे. या प्रकारावर आळा बसवून अशी सक्ती करणाऱ्या शिक्षकावर कारवाई करण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे.

आरटीई अधिनियमाचे उल्लंघन
० ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व प्रवर्गातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाने आरटीई कायदा केला. मात्र टीसीसाठी ५०० रुपये शाळा सुधारफंड आकारून चिमूर शहरात या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे.

आपल्या वर्गाची पटसंख्या टिकून राहावी यासाठी खासगी शाळाचे शिक्षक पालकांना अनेक आमिष दाखवित आहेत. टीसीचे पैसेही शिक्षकच देतात, अशा समजूतीतून टीसीचा दर वाढल्याची चर्चा शिक्षक वर्गात सुरू आहे.

टीसीसाठी पैसे
घेण्याचा नियम नाही
या प्रकाराबाबत शिक्षक विभागाच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता, टीसीसाठी पैसे घेण्याचा शासनाचा असा कुठलाही नियम नाही. मात्र शाळेच्या भौगोलिक दुरुस्तीसाठी व्यवस्थापन समितीने ठरविले तर काही रक्कम घेता येवू शकते. मात्र बळजबरी करता येत नाही.