६०० संगणक परिचालकांचे मानधन रखडले

केंद्र आणि राज्य सरकार कोणतेही काम करण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा आधार घेत आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध कामांसह सर्व प्रकारचे आॅनलाईन काम या संगणक परिचालकांकडून करण्यात येते. मात्र या कामगारांनाच वर्षभरापासून मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देउपासमारीची वेळ : संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष, वर्षभरापासून मानधनविनाच कामे

दुर्योधन घोंगडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सुशी दाबगाव : केंद्र आणि राज्य सरकार कोणतेही काम करण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा आधार घेत आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध कामांसह सर्व प्रकारचे आॅनलाईन काम या संगणक परिचालकांकडून करण्यात येते. मात्र या कामगारांनाच वर्षभरापासून मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
‘आपले सरकार’च्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील नागरिकांना आॅनलाईन सेवा देणाºया चंद्रपूर जिल्ह्यातील ६०० संगणक परिचालकांना वर्षभरापासून मानधनाकरिता वंचित रहावे लागत आहे. त्यातील काही संगणक कर्मचाºयांचे मानधन एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ पर्यंत झाले असून अर्ध्याहून अधिक संगणक परिचालकांचे मानधन बाकी आहे. जानेवारी २०१८ ते एप्रिल २०१८ पासून ६०० संगणक परिचालकांचे मानधन थकित आहे. ते मानधनविनाच काम करीत आहेत. त्यामुळे वर्षभरापासून त्यांचे कुटुंब आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत.
यासंदर्भात संघटनेचे सचिव धनराज रामटेके यांनी आपले सरकार सेवा केंद्राचे प्रोजेक्ट मॅनेजर यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी जिल्हा परिषदेकडून संगणक परिचालकाचा मासिक निधी जिल्हा परिषद चंद्रपूरकडून न आल्यामुळेच जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांचे मानधन झालेले नाही. निधी आल्यास तात्काळ वाटप करण्यात येईल, असे सांगितले.
राज्यातील ग्रामपंचायती आॅनलाईन करण्याच्या हेतूने आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून आॅनलाईन सेवा कार्यान्वित करण्यात आली. त्याकरिता संग्राम सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आॅनलाईन कामे सुरू करण्यात आली. आता राज्य सरकारने संग्राम सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करून त्याऐवजी ‘ई ग्राम’ सॉफ्टवेअर कार्यान्वित केले आहे. त्यामुळे नव्या सॉफ्टवेअरद्वारे संगणक कर्मचारी काम करीत आहेत. संग्राम प्रकल्प संपल्याने तर संग्राममधील सर्व संगणक परिचालक ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या प्रकल्पात सामावून घेण्यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी संघटनेला आश्वासने दिली व वर्षाच्या कालावधीनंतर का होईना सामावून घेण्यात आले. त्यानुसार आॅनलाईन कामेही चालू झालीत. ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना आॅनलाईन दाखल्यासह सेवा सुरू झाली. एवढेच नाही तर शेतकरी बांधवासाठीची चालू करण्यात आलेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनाचे आॅनलाईन अर्जही भरून देण्याचे कामसुद्धा त्यांनी केले. मात्र त्यांच्या मानधनाकडे कुणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे संगणक परिचालकांसह त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.
या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हा परिषदेने कंपनीला मासिक अनुदान अदा करून कंपनीने संगणक परिचालकास तात्काळ वेतन अदा करावे व त्यांची होणारी आर्थिक व मानसिक हानी टाळावी, अशी मागणी आहे. वेतन न मिळाल्यास जिल्हा संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.