वाळू घ्यायची 600 रुपये ब्रासने अन् विकायची सात हजाराने !

वाळूचा लिलाव न झालेले घाट बरेच असल्याने कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे अवैध वाळूचोरी मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. वाळूचा न झालेला लिलाव वाळूचोरांच्या पथ्यावर पडला आहे. जिल्ह्यात विविध नद्यांमधील वाळू लिलावातून तीन वर्षांत महसूल प्रशासनाला ५० कोटींपेक्षा महसूल मिळाला. गेल्या वर्षीपासून वाळूचा लिलाव न झाल्याने जिल्ह्याचा महसूल बुडाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने अवैध वाळू खननाविरूध्द पथक तयार केले. महसूल प्रशासन तालुका स्तरावर सक्रीय असले तरी वाळू तस्करी थांबली नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यात सध्या बांधकामे जोरात सुरू आहेत. मात्र, शासनाने वाळूचा प्रश्न अजूनही सुटला नाही. त्यामुळे ६०० रुपये ब्रासने घेतलेली वाळू ७ हजारांत विकली जात आहे. वाळू मिळाली नाही तर बांधकाम थांबेल, या धास्तीने अनेकांना चढ्या दराने वाळू घेतल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे जिल्ह्यातील सध्याचे चित्र आहे.
राज्य शासनाने वाळूबाबत नवीन धोरण तयार केले. त्यानुसार काही वाळू घाटांचे लिलाव झाले. मात्र, वाळूचा लिलाव न झालेले घाट बरेच असल्याने कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे अवैध वाळूचोरी मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. वाळूचा न झालेला लिलाव वाळूचोरांच्या पथ्यावर पडला आहे. जिल्ह्यात विविध नद्यांमधील वाळू लिलावातून तीन वर्षांत महसूल प्रशासनाला ५० कोटींपेक्षा महसूल मिळाला. गेल्या वर्षीपासून वाळूचा लिलाव न झाल्याने जिल्ह्याचा महसूल बुडाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने अवैध वाळू खननाविरूध्द पथक तयार केले. महसूल प्रशासन तालुका स्तरावर सक्रीय असले तरी वाळू तस्करी थांबली नाही.

 वाळू कंत्राटदार मालमाल
 वाळू तस्करीत कंत्राटदार मालामाल होत आहेत. चंद्रपुरात मूल तालुक्यातून वाळूचा सर्वाधिक पुरवठा होतो. कंत्राटदार रात्रीच वाळू पुरवठा करतात. त्यासाठी त्यांनी काही एजंट नेमले आहेत.

लिलाव न होता वाळू उपसा जोरात
- अनेक वाळूमाफिया उपसा करून बाहेर ढीग करतात. तो ढीग महसूल प्रशासनाच्या लक्षात आल्यावर अधिकृतरीत्या लिलाव केला जातो. 
- ‘ती’ वाळू अधिकृत केली जाते. तर त्या वाळूच्या परमिटवर नदीपात्रातील वाळू ही मोठ्या प्रमाणात उचल केली जाते. असे करणारे काही ठिकाणी रॅकेटच कार्यरत आहे. लिलाव न होता वाळू उपसा जोरात सुरू आहे.

भाव कधी बदलेल याच नेम नाही

वाळूचा लिलाव झालेल्या घाटांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे चोरटे याचा गैरपायदा घेत आहेत. 
चंद्रपूर शहरातील एखादा नागरिकाने वाळूची मागणी केली तर रात्री २ वाजताच्या सुमारास ती टाकली जाते. 
त्यातही या वाळूचा भाव कधी बदलेल हे सांगता येत नाही.

प्रशासनही हतबल
- काही वाळूचोर तेथील ठेक्यावर रॉयल्टी भरून पावती मिळवतात आणि ती वाळू स्थानिक ठिकाणी भरतात. महसूल प्रशासनाकडू कारवाई होते. पण, वाळूचोरीच्या घटना चंद्रपूर जिल्ह्यात वाढत आहेत. त्यामुळे महसूल प्रशासन वाळूचोरीने हतबल झाले आहे.

कोट्यवधींचा महसूल बुडतोय 
लिलाव न झाल्याने नदी व नाल्यांचे पात्र रिकामे होत आहे.  ग्रामस्थ वाळूचोरीला अटकाव करण्याचा प्रयत्न करतात. पण, त्यांना वाळूचोरांकडून धमक्या येतात. शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम महसूल बुडीवर होत आहे.