जिल्ह्यातील ६७ रेतीघाटांचा लिलाव

प्रशासकीय दिरंगाईमुळे नदी आणि नाल्याच्या घाटांची लिलाव प्रक्रिया खोळंबली होती. याचा गैरफायदा घेऊन रेतीमाफीयांनी बेसुमार खनन सुरू ठेवले होते.

ठळक मुद्देअवैध खननाला बसणार चाप : दिरंगाईने बुडाला होता कोट्यवधींचा महसूल

राजेश मडावी ।
आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : प्रशासकीय दिरंगाईमुळे नदी आणि नाल्याच्या घाटांची लिलाव प्रक्रिया खोळंबली होती. याचा गैरफायदा घेऊन रेतीमाफीयांनी बेसुमार खनन सुरू ठेवले होते. परिणामी, जिल्हा प्रशासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला. मात्र, अप्पर जिल्हाधिकाºयांनी एकाच वेळी जिल्ह्यातील ६७ घाटांचा लिलाव सुरू केल्याने रेतीमाफीयांचे धाबे दणाणले आहेत.
नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे बांधकाम क्षेत्रावर विपरित परिणाम झाल्याचे मानले जाते. मात्र, एक वर्षापासून जिल्ह्यातील नदी व नाल्यातून मोठ्या प्रमाणात रेतीचे अवैध उत्खनन सुरूच आहे. चोरुन आणलेली ही रेती अनेक ठिकाणी साठवून ठेवली जाते. अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार ते उपविभागीय अधिकारी स्तरावर यंत्रणा तयार करण्यात आली़ घाटांवर छापा टाकायचा असेल, तर पोलिसांचीही मदत घेण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे़ या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस न दाखविल्याने रेतीमाफ ीयांंनी एक समांतर यंत्रणा तयार करून काही भ्रष्ट अधिकाºयांना आपलेसे करून घेतले़
त्यामुळे अवैध रेती व गौण खनिज उत्खननास प्रतिबंध घालण्यासाठी कागदावर अनेक नियम; पण, प्रत्यक्षात ‘रेतीमाफ ीयांंनाच अभय’ अशी स्थिती तालुकास्तरावर सुरू आहे़ तर दुसरीकडे कालावधी संपूनही रेती घाटांचे लिलाव प्रशासकीय पातळीवरुन रखडवून ठेवण्याचे काम काही अधिकाºयांनी केले़
त्यामुळे रेतीमाफीयांंना स्वत:चे चांगभले करून घेण्याची आयतीच संधी मिळाली़ लिलावाची प्रक्रिया न झालेल्या नदी व नाल्याच्या घाटातून रेतीचे अवैध उत्खनन करून प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला़ दरम्यान, जिल्हाधिकाºयांना हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्याने दोन आठवड्यापासून संबंधित यंत्रणा कामाला लागल्याचे दिसून येत आहे़
रेतीमाफियांंनी लक्ष्य केलेले घाट
ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर, बल्लारपूर, गोंडपिपरी, मूल, नागभीड, राजुरा आणि भद्रावती तालुक्यातील लिलाव प्रक्रिया रखडल्या होत्या़ त्यामुळे रेती चोरट्यांनी संबंधित घाटांना लक्ष्य केले होते़ प्रशासनाची नजर चुकवून अथवा काही भ्रष्ट अधिकाºयांच्या आशिर्वादामुळे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला जात होता़ यामध्ये कोलारी, बोडधा, चिचगाव, हळदा, खरकाळा, बोढेगाव, वासेरा, हरणी, मांगली, मोखाळा, पळसगाव, कोर्टी तुकूम, खांबाडा, नलपडी, कुनाडा, कोची, राळेगाव, मनगाव, आष्टा, कोसंबी, नलेश्वरी चक दहेगाव, डोंगरगाव, उश्राळा, हळदी गावगन्ना, चक सोमनपल्ली, हिवरा, पुर्डी हेटी, येनबोथला, सावरगाव, चिखलगाव आदी घाटांचा समावेश आहे़
अनामत रकमेचे त्रांगडे
अनेक वर्षांपासून रेतीची सराईत लूट करून अनेक कंत्राटदार आर्थिकदृष्ट्या गब्बर झाले़ काही अधिकाºयांना सहजपणे मॅनेज करता येते, या आविर्भावातून त्यांनी घाटांच्या लिलावासाठी आॅनलाईन नोंदणी करण्यास सावध पवित्रा घेतला़ लिलावधारकास अनामत रक्कम प्रत्येकी तीन लाख किंवा आॅफ सेट प्राईजच्या २० टक्के यापेक्षा जी अधिक असेल, ती रक्कम भरावी लागते़ मात्र, ज्या रेतीघाटांची किंमत दहा लाखांपेक्षा कमी आहे़ त्या घाटांकरिता आॅफ सेट प्राईजच्या २० टक्के रक्कम भरता येते़ या व्यवसायात नव्यानेच येणाºया प्रामाणिक कंत्राटदारांना ही रक्कम भरणे आवाक्याबाहेरचे आहे़ त्यामुळे आॅनलाईन नोंदणीला फ ारसा प्रतिसाद मिळाला नाही़ ही प्रक्रिया पुढेही सुरू राहणार आहे, अशी माहिती सूत्राने दिली़