राज्यात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ७ हजार २१ जनावरे ठार
By राजेश मडावी | Published: May 11, 2023 05:19 PM2023-05-11T17:19:22+5:302023-05-11T17:20:22+5:30
Chandrapur News देश-विदेशातील पर्यटकांना व्याघ्र दर्शनाची हमखास संधी असलेल्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रासह राज्यभरातील जंगलांत वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात २०२२ ते मार्च २०२३ पर्यंत ७ हजार २१ जनावरे ठार झाल्याची अधिकृत माहिती पुढे आली आहे.
राज्यात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ७ हजार २१ जनावरे ठार
Next राजेश मडावी
चंद्रपूर : देश-विदेशातील पर्यटकांना व्याघ्र दर्शनाची हमखास संधी असलेल्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रासह राज्यभरातील जंगलांत वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात २०२२ ते मार्च २०२३ पर्यंत ७ हजार २१ जनावरे ठार झाल्याची अधिकृत माहिती पुढे आली. दरम्यान, गावालगतच्या वनक्षेत्रातील चराईचे क्षेत्र वर्षागणिक घटू लागल्याने पाळीव जनावरांचे बळी जात आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्य आणि जंगलांतील नैसर्गिक गवताचे प्रमाण कमी झाल्याने वन्य प्राण्यांकडून पिकांची नासाडी सुरू आहे; तर दुसरीकडे पाळीव जनावरे जंगलात जाण्याचे प्रमाण वाढल्याने वन्यप्राण्यांकडून ठार होण्याच्या घटना वाढीस लागल्या. त्यातच मागील काही वर्षात तृणभक्षक प्राण्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली. विस्तृत वनक्षेत्र आता मर्यादित होऊ लागले. पाळीव जनावरांची संख्या वाढून वनांवरील अवलंबनात देखील वाढ झाली. परिणामी, वनक्षेत्र घटल्याने तृणभक्षक प्राणी पिकांना लक्ष्य करीत आहेत.
पीक नुकसानीची ३७ हजार ६२३ प्रकरणे
२०२२-२३ वर्षात वन्य प्राण्यांकडून पिकांच्या नुकसानीची ३७ हजार ६२३ प्रकरणे घडली. ५२२ जनावरे जखमी तर ७ हजार २१ जनावरे ठार झाली. २०२०-२१ मध्ये पीक नुकसानीची ९७ हजार ७४२ प्रकरणे घडली. २०२१-२२ मध्ये पीक नुकसानीच्या ८७ हजार ६७५ घटना घडल्या. ८१५ जनावरे जखमी तर १२ हजार १४५ जनावरांचा मृत्यू झाला, अशी नोंद महाराष्ट्र वन विकास विभागाच्या संकेतस्थळावरील टिपणीत नमुद आहे.
वन विभाग म्हणतो,
वन्यप्राणी व मानव संघर्ष टाळण्यासाठी गावागावांतजागृती सुरू असून शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसान भरपाई दिली जात आहे. वनांवरील अवलंबन कमी करून पुनर्वसन व जंगलालगतच्या शेताला कुंपण करणे, शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदानातून सौर उर्जा कुंपण-चेन लिक कुंपण दिले जात आहे. वनक्षेत्रात गुरे चरू नयेत, यासाठी मनरेगा व डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेतून गावागावांत स्टॉल फीडिंगला चालना देणे सुरू आहे. नुकसान कमी करण्यासाठी पर्यायी पिकांबद्दल माहिती व प्रोत्साहन दिले जात आहे, असा दावा वन विभागाने केला.