७३४ ग्रामपंचायतींना मिळाले जलस्रोतांचे ग्रीन कार्ड

पाणी गुणवत्ता व स्वच्छता संनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातर्फे केलेल्या जलस्त्रोत तपासणी अहवालानुसार जिल्ह्यातील ९३ गावांतील पिण्याचे पाणी आरोग्य घातक असल्याचे स्पष्ट झाले. तर ७३४ गावांचे पाणी पोषक असल्याने ही गावे ग्रीन कार्डसाठी पात्र ठरली आहेत.

ठळक मुद्देजि. प. आरोग्य विभागाचा अहवाल : ९३ ग्रामपंचायतींचे जलस्रोत घातक

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : पाणी गुणवत्ता व स्वच्छता संनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातर्फे केलेल्या जलस्त्रोत तपासणी अहवालानुसार जिल्ह्यातील ९३ गावांतील पिण्याचे पाणी आरोग्य घातक असल्याचे स्पष्ट झाले. तर ७३४ गावांचे पाणी पोषक असल्याने ही गावे ग्रीन कार्डसाठी पात्र ठरली आहेत.
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून दरवर्षी ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गावांतील जलस्त्रोतांची वर्षातून दोनदा (एप्रिल व आॅक्टोबर) तपासणी करून उपायोजना सुचविण्याचा राज्य सरकारकडून आदेश आहे. यानुसार जिल्ह्यातील ८२७ गावांतील स्त्रोताची आॅक्टोबर २०१८ रोजी तपासणी पूर्ण झाली. एप्रिल २०१९ रोजी होणारी तपासणी लवकरच सुरू केल्या जाणार आहे. जलस्त्रोत शुद्धीकरण आहेत काय, उपाययोजना व त्रुटी कोणत्या याची तपासणी करून जलस्त्रोतांची जोखीम ठरविली जाते. या जोखमीचे तीन गटात वर्गीकरण केल्या जाते. सौम्य जोखीम असलेल्या गावांना ग्रीन कार्ड दिला जातो. हे कार्ड मिळविण्यासाठी सदर ग्रामपंचायतीला जलस्त्रोतांची उत्तम काळजी घेऊन नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागते. ५ ते २५ गुण मिळविणाºया ग्रामपंचायतीच याकरिता पात्र ठरतात. ३० ते ६५ गुण मिळविणारी गावे मध्यम जोखीम या गटात येतात. अशा ग्रामपंचायतींना पिवळा कार्ड मिळतो. सदर गावातील पाणी नागरिकांच्या आरोग्याला घातक असते. अशा पाण्यातून जलजन्य आजार पसरण्याचा धोका असतो. आॅक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या पाहणीत ९३ गावांचे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याने आरोग्य विभागाने ग्रामपंचायतींना पिवळे कार्ड दिले.
हे कार्ड मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायतीने एक महिन्याच्या आत उपाययोजना करून संबंधित अहवाल जि. प. आरोग्य विभागाकडे पाठवावा लागतो. मात्र, पदाधिकारी व ग्रामसेवकांनी उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, आरोग्याला घातक असलेले पाणी गावकऱ्यांना आजही प्यावे लागत आहे.

अशी होते तपासणी
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून दिलेल्या प्रपत्रानुसार स्थानिक जलसुरक्षक व आरोग्य सेवकामार्फत गावातील जलस्त्रोतांची माहिती घेतली जाते. ही माहिती ग्रीन, यलो आणि रेड या प्रपत्रात दिलेल्या निकषानुसार भरली जाते. सदर प्रपत्र जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर मूल्यांकन होते. गावांतील जलस्त्रोतांच्या त्रुटी लक्षात घेऊन मध्यम जोखमीचे येलो कार्ड संबंधीत संवर्ग विकास अधिकारी, पाणीपुरवठा अभियंता व तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी दिल्या जाते. एक महिण्याच्या आत कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याबाबतही सूचना दिल्या जातात.

१० ग्रामपंचायतींनीच केली सुधारणा
येलो कार्ड प्रवर्गात असणाºया गावांपैकी मार्च २०१९ पर्यंत केवळ १० गावांनीच जलस्त्रोतांमध्ये सुधारणा घडवून आणली. गावकºयांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी आरोग्य विभागाने सुचविलेल्या त्रुटींची पूर्तता केली. यामध्ये मुल तालुक्यातील जानाळा, गांगलवाडी (टेकाडी), बेंबाळ, बाबराळा, नागभीड तालुक्यातील पुसाडमेंढा, पेंढरी तसेच जिवती तालुक्यातील चिखली खुर्द, नंदप्पा, मकरागोंदी गावांचा समावेश आहे.

तपासणीतून पुढे आलेल्या त्रुटी
जिल्ह्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतींमध्ये हातपंप व विहिरींना प्लॅटफार्म बनविल्या जात नाही. पाण्याची सतत गळती सुरू राहते. जलस्त्रोतांना लागूनच शौचालये आहेत. जलस्त्रोताजवळ कपडे धुतल्या जातात. पाण्याचे नमुने दर तीन महिन्यातून एकदा तपासल्या जात नाही. नळयोजनेच्या जलकुंभाची स्वच्छता होत नाही. जंतुनाशक पावडरचा आवश्यकतेनुसार साठा केला जात नाही, आदी अनेक त्रुटी या तपासणीतून पुढे आल्या आहेत.