एमआरआय मशीनसाठी ७.५ कोटी मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 10, 2018 11:43 PM2018-01-10T23:43:51+5:302018-01-10T23:44:24+5:30
राज्याचे अर्थ, नियोजन व वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी यांच्याकडून चंद्रपूर जिल्हा सामान्य रूग्णालयाला एमआरआय मशीन खरेदीसाठी ७.५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : राज्याचे अर्थ, नियोजन व वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी यांच्याकडून चंद्रपूर जिल्हा सामान्य रूग्णालयाला एमआरआय मशीन खरेदीसाठी ७.५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विधी व न्याय विभागाच्या २३ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयानुसार साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक चंद्रपूर यांना एमआरआय मशीन खरेदीसाठी २७ डिसेंबर रोजीच्या पत्रान्वये मंजुरी दिली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा सामान्य रूग्णालयात एमआरआय मशीन अभावीरूग्णांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी या रूग्णालयात एमआरआय मशीन खरेदीसाठी श्री साईबाबा संस्थान शिर्डी यांना विनंती करीत पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. सामान्य रूग्णालयासाठी नुकताच नऊ कोटींचा निधी पालकमंत्र्यांनी मंजूर करून घेतला आहे. त्यांच्याच पुढाकारातून पोंभुर्णा येथे ग्रामीण रूग्णालय, घुग्घुस, पडोली, बेंबाळ, चिचपल्ली, मूल, दुगार्पूर, धाबा, विसापूर, पोंभुर्णा, साखरवाही, नांदगांव पोडे, बल्लारपूर या ठिकाणी रूग्णवाहीका त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
मूल येथे एनआरएचएमच्या सहाय्याने आरोग्य महामेळावा त्यांनी आयोजित केला. यात अनेकांवर उपचार व शस्त्रक्रिया करविल्या. कॅन्सर, मुखरोग, दंतरोग व तत्सम आजारांबाबत शस्त्रक्रिया शिबिरांचे आयोजन त्यांनी केले. टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने जिल्ह्यात कॅन्सर रूग्णालय उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला आहे. हे कॅन्सर रूग्णालय वर्षभरात उभारण्यात येणार आहे.
गैरसोय दूर होणार
चंद्रपूर जिल्हा सामान्य रूग्णालयात एमआरआय मशीन अभावी होणारी रूग्णांची गैरसोय लक्षात घेता ७.५ कोटींंंचा निधी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने मंजूर झाला. लवकरच जिल्हा सामान्य रूग्णालयात ही मशीन स्थापित होणार आहे. आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळेच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे.