५५ हजार मजुरांचे ७.५० कोटी रूपये अडले

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मजुरांच्या हाताला काम देण्याचा सरकारचा उद्देश असला तरी

तोंडावर आला ३१ मार्च : कंत्राटदारांचेही पाच कोटी अडले
चंद्रपूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मजुरांच्या हाताला काम देण्याचा सरकारचा उद्देश असला तरी काम होऊनही जिल्ह्यातील ५५ हजार मजुरांचे ७ कोटी ५ लाख रूपयांवर देणे अडले आहे. आर्थिक वर्षा संपायला अवघा एक दिवस उरला असतानाही मजुरांचा पैसा सरकारकडून न मिळाल्याने कंत्राटदार आणि मजूर हवालदिल झाले आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून कुशल आणि अकुशल कामे करून त्या माध्यमातून ग्रामीणांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. या अंतर्गत ६० टक्के अकुलश कामे असून यात मातीकाम, नाला बांधकाम, शेततळे, बोड्या,रस्ते बांधकाम, नाला सरळीकरण, नाल्यांचे पनर्भरण, विहीरी बांधकाम, तलाव खोलीकरण आदी कामांचा अंतर्भाव होतो. तर ४० टक्के कुशल कामांचा समावेश असून यंत्रांच्या सहाय्याने करावयाची ही कामे असतात. मजूर आणि कंत्राटदार यांच्या माध्यमातून विकासकामे करून दुष्काळाच्या कामात अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यात ही योजना फलदायी ठरली आहे. मात्र हे आर्थिक वर्ष संपायला येवूनही ५५ हजार मजुरांचे ७ कोटी ५३ लाख रूपये अद्यापही मिळायचे आहग्ेत. या सोबतच कंत्राटदारांकडून करण्यात आलेल्या कामांचेही ५ कोटी रूपये अद्याप मिळायचे असल्याने कंत्राटदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या आयुक्तांनी १० मार्चला एक पत्र काढून केंद्राकडून निधी उपलब्ध होईपर्यंत कुशल कामांच्या देयकांची प्रदाने बंद करून फक्त अकुलश कामांचीच देयके काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. केंद्राकडूनही निधी येण्याची शक्यता कमी असल्याने या अर्थिक वर्षात देयकांचा पैसा मिळण्याची शक्यता मावळल्यासारखी आहे. यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे ६० ला ४० हे प्रमाण अडचणीत येण्याची शक्यता कंत्राटदारांकडून वर्तविली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

तर काँग्रेस करणार आंदोलन
सरकारकडून सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे मजूर आणि कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. ही परिस्थिती केव्हा पालटणार याचाही अंदाज नाही. मात्र या प्रकारामुळे मजुरांचे हाल सुरू आहेत. सरकारने लवकर निधी दिला नाही तर काँग्रेसची मंडळी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेतील गटनेते सतीश वारजुकर यांनी बुधवारी एका पत्रकार परिषदेतून दिला. वारजुकर म्हणाले, प्रशासनाला मनरेगाच्या आयुक्यांनी पाठविलेल्या पत्रातून निधी नसला तरी कामे सुरू ठेवा, एमआयएस करून ठेवा, निधी उपलब्ध होताच देयके प्रदान होतील असे म्हटले होते. त्यावर विश्वास ठेवून कंत्राटदार आणि मजुरांनी कामे केली. मात्र २९ मार्चपर्यंत अवस्था वाईट आहे. आता आर्थि वर्ष संपायला केवळ एक दिवस उरला असताना यात फारसा फरक पडेल, असे दिसत नाही. हे चित्र अत्यंत निराशाजनक असून राज्यात सर्व ठिकाणी हीच स्थित आहे. वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.