१५ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण रखडले

२२ मे २०२० पर्यंत जिल्ह्यातील एक लाख ३२ हजार २०६ शेतकºयांचे आधार प्रमाणीकरण झाले. जिल्ह्यामध्ये १ एप्रिलपासून ३१ मे २०१९ पर्यंत केवळ २७३.८२ लाख कर्ज वाटप झाले. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत सुमारे दोन लाख ५० हजारांहून अधिक बँक खात्यांची माहिती अपलोड झाली. शासनाने सुरूवातीला कर्जमुक्तीचा तातडीने लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा यंत्रणेकडून ही प्रक्रिया जलदगतीने करून घेतली होती.

ठळक मुद्देकर्जमुक्ती योजनेची गती संथ : बँक खाती निरंक न झाल्याने खरीप कर्जासाठी चकरा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : लॉकडाऊनमुळे महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या, अशा शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची हमी राज्य सरकारने घेऊन खरीप हंगामात बँकांनी पीक कर्ज देण्याचा निर्देश जारी केला. मात्र, आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया रखडल्याने सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांची बँक खाती अद्याप निरंक झाली नाही. त्यामुळे असे शेतकरी खरीप कर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
२२ मे २०२० पर्यंत जिल्ह्यातील एक लाख ३२ हजार २०६ शेतकºयांचे आधार प्रमाणीकरण झाले. जिल्ह्यामध्ये १ एप्रिलपासून ३१ मे २०१९ पर्यंत केवळ २७३.८२ लाख कर्ज वाटप झाले. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत सुमारे दोन लाख ५० हजारांहून अधिक बँक खात्यांची माहिती अपलोड झाली. शासनाने सुरूवातीला कर्जमुक्तीचा तातडीने लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा यंत्रणेकडून ही प्रक्रिया जलदगतीने करून घेतली होती. टप्प्याटप्प्याने कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्याही प्रकाशित केल्या. मात्र, मार्चच्या अखेरीस कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू होताच लॉकडाऊन लागू झाले. परिणामी प्रक्रिया ठप्प झाली. प्रमाणीकरण करण्याचा मूळ उद्देश कर्जखात्यात किती रक्कम थकीत आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना देऊन त्यांची मान्यता घेणे हा आहे. विशिष्ट क्रमांकासह यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्याने नावासमोरील विशिष्ट क्रमाक, आधार क्रमांक व बँक पासबुकसह आपले सरकार सेवा अथवा संबंधित बँकेत जाऊन आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.

बँकांचा कर्ज प्राधान्यक्रम अन्यायकारक
चंद्रपूर जिल्ह्यात कर्जमुक्तीची थंडावली आहे. पात्र असूनही बँकेची खाती निरंक न झाल्याचा फटका शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात बसण्याची शक्यता आहे. कर्जमुक्त न झालेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याचा आदेश जारी केला. मात्र, जिल्हा मध्यवर्ती व सहकारी बँकांचा अपवाद वगळल्यास राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पीक कर्ज देण्याचा प्राधान्यक्रम हा नियमित कर्जदार, कर्जमुक्त झालेला शेतकरी आणि त्यानंतर उर्वरित शेतकरी असा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पीक कर्जापासून वंचित राहू शकतात.

कर्जासाठी आधार प्रमाणिकरण का?
आधार प्रमाणीकरण करताना कर्जमुक्तीच्या पोर्टलवर यादीतील विशिष्ट क्रमांक वा आधार क्रमांक टाकल्यानंतर संबंधित शेतकºयाचा आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक थकीत कर्जाची रक्कम संगणकाच्या स्क्रीनवर दिसते. ही माहिती अचूक व मान्य असेल तर ‘मान्य’ पर्याय निवडून शेतकऱ्यांना आपला आधार प्रमाणिकरण पूर्ण करावा लागतो. त्यानंतरच ही प्रक्रिया अंतिम होते. पीक कर्जासाठी हे प्रमाणीकरण महत्त्वपूर्ण पुरावा आहे.