साहित्य पुरवठा घोटाळ्यात विभागप्रमुखांना अभय

जिल्हा परिषदेला पुरवठा करावयाच्या विविध साहित्यांचे बनावट तपासणी अहवाल सादर करून कोट्यवधींचा घोटाळा करण्याचा प्रयत्न वर्धमान इंडस्ट्रीज या कंत्राटदाराने केला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी स्वत:ला वाचविण्याच्या नादात आरोग्य व पंचायत विभागाच्या प्रत्येकी एका कर्मचाºयावर निलंबनाची कारवाई केली.

ठळक मुद्देजि. प. सदस्यांचा आरोप : तिमाही सर्वसाधारण सभेत विविध समस्यांवर वादळी चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेला पुरवठा करावयाच्या विविध साहित्यांचे बनावट तपासणी अहवाल सादर करून कोट्यवधींचा घोटाळा करण्याचा प्रयत्न वर्धमान इंडस्ट्रीज या कंत्राटदाराने केला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी स्वत:ला वाचविण्याच्या नादात आरोग्य व पंचायत विभागाच्या प्रत्येकी एका कर्मचाºयावर निलंबनाची कारवाई केली. मात्र, विभागप्रमुखांना अभय दिल्या जात असल्याचा आरोप विरोधी गटातील सदस्यांनी शुक्रवारी पार पडलेल्या तिमाही सर्वसाधारण सभेत केला. दरम्यान, विविध प्रश्नांची सरबत्ती करून सदस्यांनी विविध प्रलंबित समस्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
जिल्हा परिषदच्या सभेत वर्धमान इंडस्ट्रीज या कंत्राटदाराने केलेल्या घोटाळ्यावर सभागृहात वादळी चर्चा झाली. पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी आरोग्य व पंचायत विभागाच्या दोन कर्मचाºयांवर निलंबनाची कारवाई केली. हा अन्याय असून त्या कर्मचाºयांना पूर्ववत कामावर घेऊन विभागप्रमुखांवर कारवाई करण्याची मागणी जि. प. सदस्य डॉ. सतीश वारजुरकर, डॉ. आसावरी देवतळे, प्रा. राजेश कांबळे यांच्यासह अन्य विरोधी सदस्यांनी रेटून धरली. त्यावर अध्यक्षांनी वर्धमान इंडस्ट्रीजला काळ्या यादीत टाकले असून सर्व निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. याशिवाय पोलिसात तक्रार दाखल करून गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे उत्तर अध्यक्ष भोंगळे यांनी दिले. पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी शासकीय कार्यालयात रेन हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य रमाकांत लोधे यांनी केली. वरोरा तालुक्यातील शेगाव येथे पशु वैद्यकीय केंद्र व सुमठाना येथे ग्रामपंचायत भवनाकरिता निधी देण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. यावेळी अधिकारीवर्ग उपस्थित होता.

आरोग्य व शिक्षण समस्या ऐरणीवर
सभेत प्रामुख्याने आरोग्य शिक्षण व रोजगार या प्रश्नावरून सदस्यांनी आवाज उठविला. प्राथमिक केंद्रातील रिक्त पदे, वर्गखोल्या, दिव्यांग कल्याण निधी, १४ वा वित्त आयोगाचा निधी आदी प्रश्नांवर सभेचा बराच वेळ खर्ची झाला.

बीडीओ जाधव यांच्यावर कारवाईचे संकेत
चिमूर पं. स. गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारींविरूद्ध सदस्यांनी अनेक तक्रारी करून निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी रेटून धरली. यावर अध्यक्षांनी विभागीय चौकशी करून अहवाल शासनाकडे पाठविला जाईल, असे संकेत दिले. गटविकास अधिकारी जाधव यांनी गोठ्यांना मंजुरी दिली नाही. १४ आदिवासींच्या घरकुलातील नावे बदलविले. जि. प. स्तरावरील पत्रव्यवहार दडवून ठेवल्याचा आरोपही डॉ. वारजूकर, गजानन बुटके यांनी सभेत केला.

डॉक्टरांची वेतन निश्चिती होणार
बीएएमएस पदवीप्राप्त डॉक्टरांना अल्प वेतन मिळत असल्याने आरोग्य केंद्रामध्ये रुजू व्हायला तयार नाहीत. १२ पैकी केवळ दोनच डॉक्टर रूजू झाले. याकडे जि.प. सदस्य आसावरी देवतळे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे या डॉक्टरांना किमान ३० हजार रुपये वेतन निश्चित केली जाणार आहे. आरोग्य केंद्रासाठी नवीन वाहने घेण्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार आहे.

बायोमॅट्रीक मशिनचे काय?
जिल्हा परिषदअंतर्गत सर्व कार्यालयामध्ये बायोमॅट्रीक मशिन लावण्यात आल्या. मात्र, त्या अद्याप आॅनलाईन झाल्या नाही. सदस्यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. दरम्यान १ जूनपासून बायोमॅट्रीक सुरूकरण्याचे आश्वासन अध्यक्ष भोंगळे यांनी दिले.

शेती समस्यांबाबत मौन
लवकरच खरीप हंगाम सुरू होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने या हंगामाकरिता काय तयारी केली, हा प्रश्न शेतकºयांनी अत्यावश्यक होता. मात्र, सत्ताधारी व विरोधी गटातील सदस्यांनीही शेतीच्या प्रश्नांवर एकही प्रश्न विचारला नाही.