‘एबीपीएएस’ स्थायी समितीपुढे आलेच नाही
By admin | Published: May 29, 2016 12:56 AM2016-05-29T00:56:18+5:302016-05-29T00:56:18+5:30
महानगर पालिका क्षेत्रातील बांधकामांना मंजुरी देण्यासाठी आणि ही प्रकरणे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी
आयुक्तांकडून राजकारण : लहामगे यांचा आरोप
चंद्रपूर : महानगर पालिका क्षेत्रातील बांधकामांना मंजुरी देण्यासाठी आणि ही प्रकरणे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी अंमलात येणाऱ्या ‘आॅटोमेटेड बिल्डिंग प्लॅन अप्रूवल सिस्टम’ (एबीपीएएस) ला मंजुरी देण्यासाठी नगरसेवकांकडून ४२ लाख रूपयांची मागणी करण्याच्या प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले आहे. हे प्रकरण स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आलेच नसताना आयुक्त कोणत्या आधारावर तसे वक्तव्य करीत आहेत, असा प्रतिप्रश्न स्थायी समितीचे सभापती संतोष लहामगे यांनी उपस्थित केला आहे.
एबीपीएसचे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी काही नगरसेवकांनी ४२ लाख रूपयांची मागणी केल्याच्या प्रकरणात आपले मत दर्शविताना स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याचे मनपाच्या आयुक्तांनी म्हटले होते. मात्र स्थायी समितीचे सभापती संतोष लहामगे यांनी हे प्रकरण स्थायी समितीपुढे प्रलंबित असल्याचे आयुक्तांचे वक्तव्य फेटाळून लावले आहे. एवढेच नाही तर स्थायी समिती आणि त्यात सदस्य असलेल्या १६ नगरसेवकांना आयुक्तांकडून राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या बदनाम केले जात आहे, असा आरोप लहामगे यांनी एका पत्रकातून केला आहे.
मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर आणि स्थायी समिती असा नवा वाद आता एबीपीएएसच्या मंजुरी प्रकरणावरून उद्भवू पहात आहे. आयुक्तांसारख्या महत्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने अशी खोटी माहिती माध्यमांना देणे ही बाब अशोभनिय असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
एडीसीसी इंफोकॅड प्रा.लि.च्या प्रकरणावर स्थायी समितीमध्ये निर्णय घेण्यासाठी आयुक्तांनी स्वाक्षरी केलेली फाईल २६ मे रोजी सायंकाळी स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आली. ३१ मे रोजी स्थायी समितीची सभा होणार आहे. असे असतानाही स्थायी समितीकडे प्रकरण प्रलंबित असल्याची सांगण्यामागे आयुक्तांची नेमकी काय मानसिकता आहे, हे समजणे कठीण आहे.
प्रत्यक्षात एबीपीएएस ही प्रणाली १ एप्रिल २०१५ पासूनच लागू व्हायला हवी होती. मात्र आयुक्तांच्या चालढकल भूमिकेमुळेच या मंजुरीसाठी जवळपास वर्ष लोटल्याचा आरोप लहामगे यांनी केला आहे. स्थायी समितीपुढे यापूर्वीच यायला हवे असणारे हे प्रकरण निव्वळ त्यांच्या भूमिकेमुळेच २६ मे रोजी पोहोचले आहे. यात स्वत: दोषी असतानाही स्थायी समितीच्या सदस्यांनाच या माध्यमातून बदनाम करण्याचा प्रयत्न ते करीत असून या प्रकरणाआडून ते मनपात राजकारण करेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
(जिल्हा प्रतिनिधी)