अनुदानाला १०० टक्के निकालाचे ग्रहण

विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी दिलेल्या व मृल्यांकनास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना...

तीन वर्षांच्या निकालाची अट : विनाअनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे निषेध
रत्नाकर चटप नांदाफाटा
विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी दिलेल्या व मृल्यांकनास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयात शाळांना दहावीचा निकाल सतत तीन वर्षे १०० टक्के देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहे. १०० टक्के निकाल नसणाऱ्या शाळांची मान्यता काढून त्या शाळा बंद करण्यात येतील. त्यानंतर या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत समायोजित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात शिक्षक व संस्थाचालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
गेल्या १६ वर्षांपासून विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांचा अनुदानासाठी संघर्ष सुरू आहे. त्यासाठी बरीच आंदोलने व मोर्चबांधणी केल्यानंतर ३० आॅगस्ट २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २० टक्के अनुदानाबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हा होईल, याकडे सर्व शिक्षकांचे लक्ष लागले होते. सदर शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला. परंतु यातील जाचक अटी व तरतुदींमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. २० टक्के अनुदानामुळे राज्यातील १९ हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला असता. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा करणाऱ्या शिक्षकांना सुटकेचा नि:श्वास सोडविता आला असता. मात्र १६ वर्षांच्या तपश्चर्येनंतर १०० टक्के निकालाच्या अटीमुळे २० टक्के अनुदानाचा लाभ एकाही शाळांना मिळणार नाही, असे चित्र दिसत आहे.
दहावीच्या निकालाची मागील सरासरी बघता आजपावेतो काही निवडक शाळा वगळता इतर शाळांना १०० टक्के निकाल लावणे शक्य झाले नसल्याचे दिसते. त्यामुळे यापुढेही १०० टक्के निकाल लागेलच, याबाबत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विनाअनुदानित शाळांमध्ये विनावेतन काम करताना आधीच खचलेल्या आणि मानसिक दडपण असलेल्या शिक्षकांवर या निर्णयामुळे मोरखड आल्याचे बोलले जात आहे. अनेक वर्षानंतर २० टक्के का होईना, ते मिळणार याचा आनंद व्यक्त होताना दुसरीकडे मात्र प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

विनाअनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे निषेध
चंद्रपूर जिल्हा विनाअनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे या शासन निर्णयाची जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर सोमवारी होळी करून निषेध करण्यात आला. यावेळी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल मुसळे, उपाध्यक्ष किशोर धानोरकर, प्रा. रमेश पामपर, प्रा. प्रमोद वाघाडे, संदीप खिरटकर आदीची उपस्थिती होती.