-तरच ३५४ गावांचा शाश्वत विकास

वनहक्क कायद्यानुसार दावा दाखल केलेल्या जिल्ह्यातील ३५४ गावांना ८७ हजार ६२३़२० एकर जमिनीचा ताबा मिळाला आहे़ मात्र, या कायद्यातील तरतुदींचा प्रभावी वापर करताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रशासनाकडून बळ मिळत नसल्याने गावांचा शाश्वत विकास कसा साध्य होणार, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे़

ठळक मुद्देवनहक्क समित्यांना हवी ताकद : जिल्ह्यातील ८७ हजार एकर क्षेत्रावर सामूहिक ताबा

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : वनहक्क कायद्यानुसार दावा दाखल केलेल्या जिल्ह्यातील ३५४ गावांना ८७ हजार ६२३़२० एकर जमिनीचा ताबा मिळाला आहे़ मात्र, या कायद्यातील तरतुदींचा प्रभावी वापर करताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रशासनाकडून बळ मिळत नसल्याने गावांचा शाश्वत विकास कसा साध्य होणार, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे़
वनहक्क कायद्यातील तरतुदीवर स्थानिक वनहक्क समिती सर्वोच्च आहे़ भारतीय राज्य घटनेतील सामाजिक न्यायाच्या मूलतत्त्वानूसार वनहक्क समित्यांना अधिकार प्रदान केले गेले़ दावे दाखल ते तर पडताळणीपर्यंत या समित्यांचीच भूमिका परिणामकारक आहे़ आदिवासी विकास विभागाकडे नोडल यंत्रणा म्हणून जबाबदारी आहे़ मात्र, स्वयंशासनाचे निर्णय घेताना वनहक्क समित्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला़ वैयक्तिक व सामूहिक दावे मंजूरीनंतर वन विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा अपवाद वगळल्यास सहकार्य मिळत नाही़ वनहक्क कायदा क्रांतिकारी आहे़ त्याचा वापर करून गावाचे सामर्थ्य वाढविण्यासाठी अभ्यास व कणखर नेतृत्वाची गरज असताना प्रत्यक्षात त्याचीच उणीव असल्याचे वास्तव पुढे येत आहे़
एकाच नियमाचे वेगवेगळे अर्थ
वन हक्काच्या वैयक्तिक दाव्यांची प्रक्रिया व मंजुरीसाठी कालबद्ध अभियान राबवितानाच गावांच्या सामूहिक हक्कांचीही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या हक्कासाठी ग्रामसभा व स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेण्याची तरतूद आहे. सामूहिक हक्कासाठी दाव्याचा अर्ज कसा करावा, किती व्यक्तींची नावे सामावून घ्यायची. मतदार यादीतील नावे सह्यानिशी कशी मांडायची, स्वाक्षरी कुठे करायची यासह अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींची माहिती नोंदविण्यात आली होती़ पण, या संपूर्ण प्रक्रियेविषयी सर्वसामान्य नागरिक अनभिज्ञ असल्याने स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा होता. पण, यासंदर्भात प्रशासनाकडून पाऊल उचलण्यात आले होते काय, हादेखील प्रश्नच आहे. ग्रामसभा व वनहक्क समिती हीच सर्वोच्च असल्याने सुरुवातीला झालेल्या घोडचुकांचा काही अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळे अर्थ काढून प्राप्त वनहक्कांपासून वंचित ठेवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जागृतीअभावी अडले सारे
ताडोबा राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत येणाºया १५ गावांना सामूहिक वनहक्क मिळाला आहे़ काही कामेदेखील सुरू आहेत. वनहक्कामुळे ग्रामसभेला आवळा, हिरडा, बेहडा, डिंक, चारोळी, मोहफुले, तेंदुपत्ता, वनऔषधी, मध व इतर वनउपजांचा अधिकार मिळाला आहे. केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किमतीनुसार या वनउपजांची विक्री करता येते. स्वयंनिर्धारणाचा हक्क गावांचे दारिद्र्य समूळ नष्ट करू शकते. मात्र, जागृतीअभावी वनहक्काचा प्रभावीपणे वापर करण्यासही गावे अद्याप सरसावली नाहीत.
‘पाचगाव’पासून धडा घ्या
सामूहिक वनहक्काचा प्रभावी वापर करण्यासाठी गोंडपिपरी तालुक्यातील पाचगाव येथील आदिवासींनी केलेला संघर्ष इतिहासात नोंदविण्यासारखा आहे. पुण्याचे मिलिंद बोकिल यांनी हा लढा ‘पाचगावची कहाणी’ या पुस्तकातून मांडला़ सामाजिक कार्यकर्ते विजय देठे यांच्या कणखर नेतृत्वामुळे वनहक्क समिती ताकदवान झाली. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी उभे केलेल्या अडचणींचा प्रतिकार करून जल, जंगल, जमीन व अन्य नैसर्गिक संसाधनावर हक्क मिळविला. जिल्ह्यातील अन्य समित्यांनाही पाचगावसारखाच अधिकार आहेत. मात्र वनहक्कांमध्ये खोडा घालणाऱ्यांना वनहक्क कायदा म्हणजे काय हे सांगण्याचे धाडस अपवादानेच दिसून येते़ परिणामी़ हक्क मिळूनही वेगवेगळ्या दबावांना सामोरे जावे लागत आहे़
कमी जमीन वाट्याला आली
ग्रामीणांच्या सहभागातून वनव्यवस्थापन ही योजना वनविभागातर्फे राबविली जात आहे. त्यासाठी वनव्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आली. मात्र, ज्या गावांना वनहक्क मिळाले़ तिथेही वनहक्क समितीलाच बळकटी दिली पाहिजे़ ग्रामसभेला कदापि डावलता येणार नाही़ वनहक्क मिळालेल्या वनसमित्या आणि ग्रामसभांना सक्षम करण्याचे धोरण सरकारने राबविले पाहिजे. तरच अधिनियमाला अर्थ आहे़ ब्रह्मपुरी तालुक्यातील वायगाव, तुकूम, टेकाडा, नवेगाव, अड्याळ ही गावे शाश्वत विकासासाठी अधिकारांचा वापर करीत आहेत़ प्रशासनाने सहकार्य केल्यास ही गावे खºया अर्थाने सक्षम होतील़ काही गावांत मंजूर दाव्यातील जमीन आणि प्रत्यक्षात मिळालेली जमीन कमी निघाली़, असे प्रकार घडू नयेत़ स्थानिक समितीचा हक्क अबाधित राहिला पाहिजे, असे मत ब्रह्मपुरी येथील अक्षय सेवा बहुउद्देशीय संस्थेचे सचिव सुधाकर महाडोळे यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना व्यक्त केले.
केवळ चराई म्हणजे वनहक्क नव्हे
वनहक्क कायद्यातील कलम (१) ( घ) नुसार उपविभागीय अधिकाºयांनी केवळ चराईच्या दाव्यांना मंजुरी न देता त्यातील अधिनियमाचे कलम ३ अंतर्गत (ख,ग,घ,ड,झ,ट) दिलेल्या हक्कांचे सर्वसमावेशक दावे तयार करण्याचे आदेश १५ मे २०१५ ला राज्यपालांनी दिले होते. निस्तार हक्क, गौण वनौपजावरील हक्क, मत्स्य व जलीय उत्पादने, आदिम जमाती समूह व कृषकपूर्व समूहासाठी वसतिस्थान, पारंपरिक वस्त्यांच्या सामूहिक भूधारणा पद्धतीलाही हक्कांमध्ये रुपांतरीत करणे, सामूहिक वन साधनांचे संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्थापन, जैवविविधता जतन बौद्धिक संपत्ती व पारंपरिक ज्ञानाचा हक्क दाव्यात सामील करून मंजूर केलाच पाहिजे, असेही राज्यपालांनी नमुद केले आहे. उपविभागीय समितीने केवळ चराईचाच दावा सामील केला की अन्य सर्व दाव्यांनाही मंजुरी दिली, हे जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालातून स्पष्ट होत नाही. चराईच्या दाव्यांनाच मंजुरी दिली असेल तर अशा गावांचा शाश्वत विकास कसा होणार, असा प्रश्न कार्यकर्ते विचारत आहेत.