प्रकल्पग्रस्त ४३ शेतकऱ्यांची ७६ हेक्टर जमीन संपादन मुक्त

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 21, 2016 12:46 AM2016-07-21T00:46:12+5:302016-07-21T00:46:12+5:30

मे. रत्नागिरी बिल्डींग प्रॉडक्ट लि. या सिमेंट कंपनीद्वारे कोरपना येथील नांदगाव (सूर्या) कवठाळा, भोयगाव, एकोडी येथील ४९६.३४ हे.आर. जमिन २५ जानेवारी १९९५ रोजी करारनामा...

Acquisition of 76 hectares land of 43 affected farmers, free of cost | प्रकल्पग्रस्त ४३ शेतकऱ्यांची ७६ हेक्टर जमीन संपादन मुक्त

प्रकल्पग्रस्त ४३ शेतकऱ्यांची ७६ हेक्टर जमीन संपादन मुक्त

Next

हंसराज अहीर यांचा पाठपुरावा : नांदगाव, भोयगाव, कवठाळा, एकोडीच्या शेतकऱ्यांमध्ये आनंद
चंद्रपूर : मे. रत्नागिरी बिल्डींग प्रॉडक्ट लि. या सिमेंट कंपनीद्वारे कोरपना येथील नांदगाव (सूर्या) कवठाळा, भोयगाव, एकोडी येथील ४९६.३४ हे.आर. जमिन २५ जानेवारी १९९५ रोजी करारनामा करून महाराष्ट्र टेनंन्सी अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रीकल्चर लॅन्ड लॉ अ‍ॅक्ट १९९४ प्रमाणे सिमेंट कंपनी स्थापन करण्यासाठी घेण्यात आली. मात्र या जमिनीचा कंपनीकडून वापर न झाल्याने जवळपास ४३ शेतकऱ्यांची ७६ एकर जमीन परत करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांत आनंद पसरला आहे.
शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आलेल्या जमिनीचा जर ५ वर्षात खरेदी तारखेपासून उपयोग कंपनीद्वारे करण्यात आला नाही तर शेतकऱ्याला ती जमिन व खरेदी केलेल्या दराची रक्कम परत करून जमीन शेतकऱ्यांची होईल, असे करारनाम्यात स्पष्ट नमुद होते. मागील २१ वर्षांपासून या जमिनीचा कंपनीने कुठलाही वापर केला नाही व १९९५ पासून शेतकरी आजतागायत शेती करीत आहे. असे असताना कंपनीने मध्यंतरीच्या काळात ६ शेतकऱ्यांना खरेदी किंमत घेऊन जमीन परत केली. परंतु उर्वरीत जमिन ही कंपनीच्या नावे असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ शेतीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने व खरेदी विक्री करण्यास झाला नाही.
केंद्रीय राज्यमंत्री ना. हंसराज अहीर यांनी या प्रश्नावर मागील बऱ्याच वर्षांपासून पाठपुरावा केला व आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला. परंतु मागील सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही. मात्र ना. हंसराज अहीर यांनी पाठपुरावा सुरूच ठेवला. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी २०१४-१५ मध्ये पत्रव्यवहार करून व १६ जून २०१५ रोजी उद्योगमंत्र्यांसोबत बैठक लावून या समस्येचा निकाल लावला.
जमिन संपादनमुक्त करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जमिनी परत करण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात करावी, असा आदेश २३ जुलै रोजी शासनाने निर्गमीत केला आहे. मंत्रालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी राजुरा व अंतिमरित्या तहसिलदार कोरपना यांनी १३ जुलै रोजी जमिनीची विक्री करून शेतकऱ्यांना परत केली. ही जमिन शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यात केंद्रीय मंत्र्यांना यश आल्याने शेतकऱ्यांत आनंद पसरला आहे. शेतकऱ्यांनी जमिनीचे सातबारा तातडीने तहसिल कार्यालयातून आपल्या नावे करावे, असे आवाहन भाजप तर्फे करण्यात आले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

Web Title: Acquisition of 76 hectares land of 43 affected farmers, free of cost

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.