जिल्ह्याच्या नव्या यादीत ब्रह्मपुरीचा समावेश करा
By admin | Published: June 19, 2014 11:44 PM2014-06-19T23:44:54+5:302014-06-19T23:44:54+5:30
८ तालुक्यांना जिल्ह्यचा दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. ब्रह्मपुरी जिल्ह्याची मागणी जुनी असल्याने नव्या यादीत ब्रह्मपुरीचा जिल्हा यादीत समावेश करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
ब्रह्मपुरी : ८ तालुक्यांना जिल्ह्यचा दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. ब्रह्मपुरी जिल्ह्याची मागणी जुनी असल्याने नव्या यादीत ब्रह्मपुरीचा जिल्हा यादीत समावेश करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
सन १९८२ ला चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती केली. त्यावेळी गडचिरोली की ब्रह्मपुरीला जिल्ह्याचा दर्जा द्यायचा, यावरून बरेच वादळ उठले होते. गडचिरोली जिल्ह्याचे नाव घोषित होण्यासाठी बऱ्याच खस्ता खाव्या लागल्या. शेवटी राजकारणात ब्रह्मपुरीचे नाव मागे पडून गडचिरोलीचे नाव जिल्ह्यासाठी घोषित झाले. परंतु ब्रह्मपुरीकरांनी जिल्ह्याची आशा अद्यापही सोडली नाही. नविन जिल्ह्यासाठी शासन दरबारी हालचाली सुरू झाल्या की, ब्रह्मपुरीकरांनी आंदोलने करून निवेदन दिले आहे. परंतु अनेकदा या मागणीला शासनाकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.
ज्या तालुक्यांची नावे जिल्ह्यासाठी समोर आली आहेत, त्या तालुक्याला तशी कोणतीही पार्श्वभूमी नाही. केवळ राजकीय हितासाठी त्या तालुक्याचे नाव संभाव्य जिल्ह्याच्या यादीत टाकण्यात आले असल्याचा आरोप ब्रह्मपुरीवासियांकडून केला जात आहे. ब्रह्मपुरी जिल्ह्यासाठी कशी अनुकूल आहे. हे शासनस्तरावर वेळोवेळी पटवून देण्यात आले आहे. तरीही जिल्ह्याच्या यादीत नाव न आल्याने ब्रह्मपुरीवर हा अन्याय आहे. ब्रह्मपुरीला सर्वच उपविवभाग आहेत. वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक , सांस्कृतिक वैभव प्राप्त हे शहर आहे.
जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी संंभाव्य इमारती उपलब्ध आहेत. या व्यतिरिक्त नवीन इमारतीसाठी महसूल व वनविभागाची अनेक हेक्टर जागा याचे जाळे चारही बाजूने पसरलेले आहे. फक्त या तालुक्याला राजकीय वारसा नसल्याने ब्रह्मपुरी नेहमी जिल्ह्यासाठी मागे पडत आहे. हा जाणिवपूर्णक करण्यात आलेला अन्याय आहे.. शासनाने जिल्ह्याचे निकष काय आहेत हे प्रसिद्ध करावे जेणेकरून ते निकषही पूर्ण करता येईल असाही राजकीय सुर उमटत आहे. ब्रह्मपुरीवर १९८२ पासून जिल्ह्याच्या बाबतीत अन्याय होतो तो अन्याय जिल्ह्या यादीत टाकून दूर करावा, अशी मागणी सर्वस्तरातून केली जात आहे. (प्रतिनिधी)