विकासातील उणिवांचा महिनाभरात निपटारा करा

पीआरसीच्या तीन दिवसीय दौऱ्यादरम्यान पहिल्या दिवशी लेखा आक्षेपाच्या परिच्छेदांची दिवसभर तपासणी करण्यात आली. यादरम्यान काही अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी पाच गटांमध्ये विभागणी करून समितीने जिल्हाभर दौरा केला. सर्व पंचायत समित्यांना भेटी देऊन आढावा घेण्यात आला. याचवेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा परिषद शाळा व ग्रामपंचायतींनासुद्धा समितीने भेटी दिल्या. शेवटच्या दिवशी गुरुवारी सन २०११-१२ व २०१७-१८ या कालावधीतील वार्षिक लेखा अहवालाच्या आक्षेपांवर चर्चा करण्यात आली. यादरम्यान समितीच्या सदस्यांकडून जिल्हा परिषद प्रशासनाला काही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्याच्या विधिमंडळाने गठित केलेल्या पंचायत राज समितीमध्ये समिती प्रमुखांसह २९ सदस्यांचा समावेश आहे; मात्र चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यात १५ सदस्य उपस्थित होते. बुधवारी पाहणीदरम्यान आमदार विक्रम काळे यांच्या नेतृत्त्वातील गटाला भद्रावतीत एका जागेचा सातबाराच नसल्याची गंभीर बाब समोर आली. आरोग्य आणि समाजकल्याण विभागाच्या कामावर समिती प्रमुखांनी नाराजी व्यक्त केली असून, अनेक ठिकाणी कामांच्या बाबतीत अनियमितता दिसून आल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाला सूचना करण्यात आल्या असून, उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा स्तरावरील अनियमितता आणि उणिवांसंदर्भात महिनाभरात मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले यांना निपटारा करून समितीकडे अहवाल पाठविणार लागणार आहे. राज्यस्तरावरील अडचणींसंदर्भात शासनाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागणार. याबाबत संबंधित विभागाच्या सचिवांची साक्ष नोंदविली जाणार असल्याचे आमदार रायमुलकर यांनी लोकमतला सांगितले. लेखापरीक्षा आक्षेपादरम्यान काही प्रकरणात प्रचंड अनियमितता दिसून आली. संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना मुंबईत साक्ष नोंदविण्यासाठी बोलविण्यात येणार आहे. भविष्यात जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात आणखी काही चांगल्या सुधारणा होण्याच्या अपेक्षाही पंचायत राज समितीने आज व्यक्त केली.

बॉक्स

रिक्त पदांसाठी करणार राज्य सरकारकडे शिफारस

जिल्हा परिषदेच्या काही विभागाच्या कामांमध्ये उणिवा आहेत. विविध विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्तपदे आहेत. यामुळे कामकाज व विकासावर अनिष्ठ परिणाम झाला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून रिक्त पदांसंदर्भात पंचायत राज समितीला अवगत करून देण्यात आले. ही पदे भरण्यासाठी समितीकडून शासनाला शिफारस करण्यात येणार आहे, अशी माहिती समितीचे प्रमुख आमदार रायमुलकर यांनी लोकमतला दिली.